-अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में पूर्व उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात
-2004 में चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की उठी मांग
-दिनेश शर्मा ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर कार्रवाई का दिया आश्वासन

उदय भूमि संवाददाता
नई दिल्ली/गाजियाबाद। विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इसी मुद्दे को मंगलवार को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली स्थित आवास पर पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बीटीसी 2004 के चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने के लिए प्रभावी पहल की जाए। प्रतिनिधिमंडल में शामिल राष्ट्रीय सचिव डॉ. अनुज त्यागी ने इस दौरान विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2004 में परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 46,189 पदों पर बी.एड और एल.टी. योग्यता धारी अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 2 अगस्त 2004 से प्रशिक्षण प्रारंभ कराया गया था।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें प्रतिमाह 2500 रुपये का मानदेय (स्टाइपेंड) भी दिया गया था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) लागू किया था, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2005 से प्रदेश में लागू किया। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी चयन प्रक्रिया एनपीएस लागू होने से पहले पूरी हो चुकी थी और जिनकी नियुक्ति बाद में हुई, उन्हें पुरानी या नई पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुनने का अवसर देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न तिथियों पर कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए। डॉ. अनुज त्यागी के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2008, 17 फरवरी 2020, 25 जून 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों को विकल्प चुनने का अवसर दिया था, जिनकी चयन प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले पूरी हो चुकी थी लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बीटीसी 2004 के चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं को अब तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप कई निर्णय लागू किए हैं और 28 जून 2024 को भी एक आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद 1 अप्रैल 2005 से पहले चयनित विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षक-शिक्षिकाओं को अभी तक पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित नहीं किया गया है, जिससे हजारों शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। प्रतिनिधिमंडल ने दिनेश शर्मा से आग्रह किया कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार से वार्ता की जाए और विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि ये शिक्षक वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस पर पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाएगा।

उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय, राष्ट्रीय सचिव डॉ. अनुज त्यागी और प्रांतीय ऑडिटर नरेश कौशिक सहित अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेकर विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षक-शिक्षिकाओं को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करेगी।