मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए मजबूत कानूनी प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा, ‘जिस तरह से पीएम मोदी ने पेपर लीक केस में सख्त कदम उठाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई। सिर्फ बनाई ही नहीं, तीन महीने के अंदर-अंदर उन्हें निर्णय लेना होगा और मुजरिम को सजा दिलवानी होगी। इसी लोकसभा के सत्र में सख्त कानून लेकर आया जा रहा है। 10 साल तक की कड़ी जेल और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना। जो लोग मुजरिम हैं उनकी सारी संपत्ति अटैच कर ली जाएगी। भविष्य में कभी पेपर लीक न हो। ये एग्जाम अब सीबीटी के माध्यम से कराया जाएगा।’ 

सीएम ने आगे कहा, ‘ये कोई क्यों नहीं बताता कि पीएम मोदी के आने के बाद से देश में कितने मेडिकल के कॉलेज बढ़े हैं, कितनी मेडिकल की सीट बढ़ाई गई है। कितने और अन्य कोर्स को बढ़ाया गया है। किस तरीके से युवओं को सपोर्ट करते हुए स्टार्टअप पॉलिसी इनक्यूबेशन को लेकर आया गया है। ये बात देश का युवा और देश का जेन जी जानता है और कंधे से कंधा मिलाकर पीएम मोदी के साथ खड़ा है। देश के हिद में और भारत को आगे बढ़ाने के लिए।’

The Jan Vishwas in Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji’s leadership is rooted in a consistent record of reform, delivery and decisive governance.

With a landmark Bill on examination reforms set to be introduced in Parliament, fast-track courts, stringent action against… pic.twitter.com/58ufEaBTTS

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 26, 2026