उदय भूमि संवाददाता

उन्होंने कहा कि ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटन होने से किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी और सभी आवेदकों को समान अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई थी। नवीनीकरण के बाद जो दुकानें शेष रह गई हैं, उनका आवंटन अब ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में कुल 1793 फुटकर दुकानों को चिन्हित किया गया है। आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिससे आवेदकों को किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सभी इच्छुक आवेदक निर्धारित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन से संबंधित अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क, पात्रता शर्तें और अन्य आवश्यक जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आवेदकों से अपील की कि आवेदन करने से पहले सभी नियमों और शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें, ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग द्वारा पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे ई-लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। डॉ. आदर्श सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि आबकारी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए और इसमें पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। ई-लॉटरी प्रणाली से न केवल आवंटन प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि इससे भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

उन्होंने बताया कि निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सभी प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और उसके बाद ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी विभागीय स्तर पर की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। आबकारी आयुक्त ने कहा कि नई व्यवस्था के माध्यम से सरकार का लक्ष्य राजस्व को सुदृढ़ करना और प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवंटन की प्रक्रिया निष्पक्ष और सुगम हो, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। उन्होंने विश्वास जताया कि ई-लॉटरी प्रणाली से प्रदेश में आबकारी दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी तथा इससे शासन की राजस्व व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही यह व्यवस्था भविष्य में आबकारी विभाग के कामकाज को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।