• अकबरपुर-बहरामपुर और डूंडाहेड़ा में अतिक्रमण हटाने पर भड़के लोग
• नगर आयुक्त ने सख्ती के साथ समझाया—जांच के बिना न करें जमीन की खरीद

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा हाल ही में अकबरपुर-बहरामपुर और डूंडाहेड़ा में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से आक्रोशित नागरिक शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंच गए। बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय निवासियों ने नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक से मुलाकात कर अपने आक्रोश को प्रकट किया और कार्रवाई का विरोध किया। लेकिन नगर आयुक्त ने संवेदनशीलता और संयम के साथ लोगों को समझाया और स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला। नगर आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर निगम की जमीन पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, और किसी भी खरीद-फरोख्त से पहले संपूर्ण जांच कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अकबरपुर-बहरामपुर के खसरा संख्या-164 पर कोई नया निर्माण नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि यह जमीन विवादित है और कोर्ट में मामला विचाराधीन है।

नगर निगम ने इस क्षेत्र में रोक लगाते हुए संपत्ति विभाग को डूंडाहेड़ा के खसरा संख्या 121 व 123 की संयुक्त पैमाइश करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सरकारी जमीन की स्पष्ट पहचान हो सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक खरीद-फरोख्त या निर्माण से बचा जा सके। बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने अकबरपुर-बहरामपुर और डूंडाहेड़ा के निवासियों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने देगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कानून का पालन अनिवार्य है और जो भी निर्माण कार्य बिना अनुमति के किए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने अपील करते हुए कहा कि लोग जमीन या मकान खरीदने से पहले संबंधित विभाग से पूरा दस्तावेज और कानूनी स्थिति जांच लें।

किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर निजी निर्माण करवाना अवैध है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, संपत्ति प्रभारी पल्लवी सिंह सहित निगम की संपत्ति विभाग की टीम मौजूद रही। बताया गया कि महापौर सुनीता दयाल ने भी कुछ दिन पूर्व खुद मौके पर पहुंचकर डूंडाहेड़ा के खसरा संख्या 121 और 123 पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया था। नगर निगम की यह सख्त कार्रवाई यह संदेश देती है कि गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर कोई समझौता नहीं होगा। अब शहरवासी सतर्क रहें और कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की पूरी जानकारी जरूर लें।