2004 से 2009 के बीच, सरकार ने कोयला खदानों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाने के बजाय, इन खदानों को कंपनियों और निजी संस्थानों को सीधे आवंटित किया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2012 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोयला ब्लॉकों के इस आवंटन से सरकार को लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

2012 में यह मामला सामने आने के बाद, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शुरू की गई। कोर्ट ने CBI को इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कोयला ब्लॉकों के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया। अदालत ने पाया कि 1993 से 2010 तक आवंटित 218 कोयला ब्लॉकों में प्रक्रियात्मक खामियां थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को घोटाले में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों की जांच का निर्देश दिया। इसमें कई शीर्ष नेताओं, नौकरशाहों और कारोबारी घरानों के नाम सामने आए।

इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता और कई अन्य अधिकारियों को दोषी ठहराया गया।