-अधिसूचित भूमि को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत

विजय मिश्रा (उदय भूमि ब्यूरो)
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने अलीगढ़ जिले में टप्पल के अधिसूचित क्षेत्र में प्लाटिंग हो रही है। इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक ने अलीगढ़ जिला प्रशासन से की। इस पर प्रशासन ने जांच करवाई तो मामला सही निकला। अब अलीगढ़ प्रशासन ने यमुना प्राधिकरण के ओएसडी को पत्र लिखा है। कहा है कि इसको रोकने के लिए कार्रवाई की जाए।

यमुना प्राधिकरण ने अलीगढ़ जिले में टप्पल के अधिसूचित क्षेत्र में लगातार प्लाटिंग हो रही है। जेवर एयरपोर्ट के विकास के साथ टप्पल क्षेत्र में अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायतें बढ़ रही थीं। अब इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक ने अलीगढ़ जिला प्रशासन से की। इस पर अलीगढ़ प्रशासन ने सर्वे करवाया और सामने आया कि टप्पल क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग हो रही है। कौन-कौन प्लाटिंग कर रहा है और कहां पर अवैध कब्जा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी अपनी रिपोर्ट में दी है। अलीगढ़ के खैर की एसडीएम महिमा और सीओ वरुण कुमार सिंह ने यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि यह प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है। यहां पर अवैध कब्जे के खिलाफ धारा-10 के तहत कार्रवाई की जाए।

250 एकड़ में लॉजिस्टिक हब विकसित होगा
टप्पल क्षेत्र में प्राधिकरण ने 250 एकड़ भूमि पर आधुनिक लॉजिस्टिक हब विकसित करने की योजना बनाई है। इस लॉजिस्टिक पार्क में 12 वेयरहाउस और छह से अधिक भंडारण केंद्र बनेंगे। यह परियोजना 640 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित की जाएगी। जल्द ही प्राधिकरण इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी करेगा और देश-विदेश की कंपनियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा। परियोजना से टप्पल और आसपास के क्षेत्र के लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लॉजिस्टिक हब एक केंद्रीय भंडारण केंद्र की तरह काम करेगा। जहां आयात-निर्यात होने वाले सामान को सुरक्षित रखने की सुविधा होगी। दादरी कंटेनर डिपो से निकटता इस परियोजना को और भी लाभकारी बनाएगी। निर्यातकों को अपने माल को अस्थायी रूप से रखने के लिए अब सुविधाजनक स्थान मिलेगा।

व्यापार और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
लॉजिस्टिक हब न केवल क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बल्कि वेस्ट यूपी में व्यापार और निर्यात को भी नई दिशा देगा। आयात-निर्यात से जुड़े व्यापारी इसे एक प्रमुख संसाधन के रूप में उपयोग कर सकेंगे। प्राधिकरण की इस पहल से न केवल अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकासको भी गति मिलेगी। टप्पल के निवासियों और निवेशकों के लिए यह सकारात्मक कदम साबित होगा।