नई दिल्ली. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अभी ज्यादातर सत्यापन आधार के जरिये ही किया जाता है. लेकिन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाल में जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें भी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है. मंत्रालय ने बताया कि ऐसी स्थिति में किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सत्यापन पूरा किया जा सकता है.

मंत्रालय ने अपने हालिया नोटिफिकेशन में कहा है कि वैसे तो योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन आधार से ही किया जाना चाहिए लेकिन जिस मामले में आधार न हो उसमें वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही बायोमीट्रिक सफल नहीं होने पर भी लाभार्थियों को सहायता से वंचित न करने का निर्देश दिया गया है. मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा नियम बनाए हैं और कहा है कि योजना का मकसद उसके जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना है.

A Gazette notification issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment on October 14, 2026, introduces rules concerning Aadhaar-based identity verification for beneficiaries of welfare schemes. The notification outlines alternative documents for enrolment where Aadhaar is unavailable and specifies procedures for verifying identity and handling biometric authentication failures. It also provides for safeguards to ensure eligible beneficiaries are not deprived of scheme benefits.