भारत ने जताई कड़ी आपत्ति- आंतरिक मामलों में यूएन की टिप्पणी अनुचित हस्तक्षेप
प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की ओर से चिंता जताने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने यूएन की टिप्पणी खारिज करते हुए इसे अनुचित और भारत के आंतरिक मामलों में अवांछित हस्तक्षेप करार दिया है। यूएन प्रवक्ता थमीन अल-खीतान ने हिरासत पर चिंता जताते हुए सभी नेताओं की तत्काल रिहाई की अपील की थी।
प्रदर्शनकारियों से झड़प, छह पुलिसकर्मी घायल
दिल्ली में करीब 45 हजार जवानों की सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और पाबंदियों के चलते प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर तक नहीं पहुंच सके। हालांकि बॉर्डर पर चेकिंग से ट्रैफिक चोक हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से झड़प भी हुई। आरोप है कि पुलिस पर हुए पथराव में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस बीच, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 12 अक्तूबर को बड़े प्रदर्शन का एलान किया है।
दिपके समेत सीजेपी के तीन नेताओं को विमान से हिरासत में लिया था
पुलिस सात हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों-गाड़ियों में भरकर स्टेडियमों और अस्थायी हिरासत केंद्र ले गई। हालांकि देर रात सभी को छोड़ दिया गया। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके समेत तीन नेताओं को विमान से ही हिरासत में ले लिया गया। इनके अलावा चार पूर्व मुख्यमंत्रियों दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, प. बंगाल की ममता बनर्जी, त्रिपुरा के माणिक सरकार और केरल के पी. विजयन भी हिरासत में लिए गए थे।
शनिवार को हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में सीजेपी के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ की। प्रदर्शनकारियों को शनिवार को जंतर-मंतर पर पहुंचने से पहले ही जगह-जगह रोककर हिरासत में लेते रहे।
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सीजेपी के मुताबिक, मतदाता सूची में गड़बड़ी और 13 करोड़ मतों को हटाने या उनमें बदलाव करने के आरोपों पर जवाबदेही तय होने तक देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। पार्टी ने कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई का भी विरोध किया।
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