दिल्ली के कोचिंग हब में अब सुरक्षा मानकों की सिरे से जांच होगी। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के 923 कोचिंग संस्थानों की जांच के निर्देश दिए हैं। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और कटवरिया सराय जैसे प्रमुख कोचिंग क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर अग्नि सुरक्षा, भवन नियमों और अन्य अनिवार्य मानकों की पड़ताल हाेगी। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी।
शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग, एमसीडी, शहरी विकास विभाग, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा, भवन नियमों और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए।
मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और कटवरिया सराय पर विशेष नजर
दिल्ली के प्रमुख कोचिंग हब्स मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और कटवरिया सराय में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जांच दल संस्थानों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन निकासी व्यवस्था, भवन की स्थिति और अन्य अनिवार्य मानकों की जांच करेंगे। इन इलाकों में देशभर से बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। ऐसे में सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता बताई गई है।
शिक्षा मंत्री ने कहा, नियम का कड़ाई से कराएं पालन
एमसीडी ने सर्वे कर दिल्ली सरकार को 923 कोचिंग संस्थानों की सूची सौंपी है। ये सूची सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई गई है। इसके आधार पर संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन की जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले या नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एमसीडी को रोजाना की कार्रवाई की रिपोर्ट शिक्षा मंत्री कार्यालय को सौंपने को कहा गया है।
छात्रों की सुरक्षा के लिए बनेगा नया नियम
बैठक में बताया गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय कोचिंग संस्थानों के लिए एक मजबूत नियामकीय ढांचा तैयार कर रहा है। उद्देश्य कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय करना, व्यवस्थागत कमियों को दूर करना और सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाना है। नए नियमों के तहत पारदर्शिता और छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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