दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आयोग ने दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को मंजूरी दी है। यह मंजूरी अप्रैल 2026 के लिए मासिक बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) शुल्क लगाने हेतु है। यह शुल्क 16 से 18 फीसदी तक होगा। इस निर्णय से 500 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा। ऐसे ग्राहकों के लिए बिजली की दरें 1 से 3.30 फीसदी तक बढ़ जाएंगी। हालांकि, सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें वे ग्राहक शामिल हैं जो 200 से 500 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं।