नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक अहम घटनाक्रम देखने को मिला. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने खुली अदालत में इसकी वजह भी बताई और कहा कि इस मामले से जुड़े एक अन्य प्रकरण में उनके बेटे की पेशी हो चुकी है, इसलिए वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते.

सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने कहा, ‘माफ कीजिए, मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता. इसमें कुछ कठिनाई है. इससे जुड़े एक मामले में मेरे बेटे ने पेशी दी थी.’ इसके बाद उन्होंने मामले को किसी दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

नई पीठ करेगी एक्ट्रेस की सुनवाई

न्यायाधीश ने आदेश दिया कि इस मामले को 22 जुलाई को ऐसी बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए, जिसका वह हिस्सा न हों. इस फैसले के बाद अब एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से संबंधित याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ करेगी.

क्या होता है ‘रिक्यूज’?

न्यायिक व्यवस्था में ‘रिक्यूज’ का अर्थ होता है कि कोई न्यायाधीश किसी विशेष मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर ले. ऐसा तब किया जाता है जब न्यायाधीश को लगता है कि मामले से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है या फिर ऐसी कोई परिस्थिति है जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं. भारतीय न्यायपालिका में यह एक स्थापित परंपरा है कि यदि किसी जज को लगता है कि किसी मामले में हितों का टकराव (Conflict of Interest) हो सकता है, तो वह स्वेच्छा से उस मामले की सुनवाई से अलग हो जाते हैं. इससे न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती है.

लंबे समय से चर्चा में है जैकलीन का मामला

जैकलीन फर्नांडिस का नाम पिछले कुछ वर्षों में कई कानूनी विवादों के कारण चर्चा में रहा है. विशेष रूप से कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस का नाम सामने आने के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हो रही थी, उसके कानूनी पहलुओं पर अब नई बेंच विचार करेगी. फिलहाल अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही सुनवाई के दौरान किसी पक्ष के तर्कों पर विस्तार से चर्चा हुई.

अब क्या होगा आगे?

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के खुद को अलग करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री इस मामले को नई पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेगी. 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी. अब सबकी नजरें 22 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब नई बेंच इस मामले पर आगे की कार्यवाही करेगी.