उपराज्यपाल ने इस्सापुर में 66 केवी/11 केवी के सोलर पूलिंग सब-स्टेशन के लिए 9 बीघा जमीन आवंटित की है। यह जमीन बिजली विभाग को 99 वर्षों की लीज पर फ्री में आवंटित की गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन किसानों को होगा जो अपनी निजी कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं।

दरअसल, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने सरकार को रिपोर्ट दी थी कि इस्सापुर-ढांसा जैसे कृषि बेल्ट में सोलर कनेक्शन के लिए भारी संख्या में आवेदन मिले हैं। इसे देखते हुए ये बात तय है कि वर्तमान में स्थानीय 11 केवी नेटवर्क इतना सक्षम नहीं है कि वह इन खेतों में पैदा होने वाली भारी मात्रा में सौर ऊर्जा को वहन कर सके या उसे मुख्य ग्रिड तक पहुंचा सके। बिजली विभाग के मुताबिक यह परियोजना दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (नेट-मीटरिंग) विनियम-2014 के तहत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लक्ष्य को पूरा करेगी।

सब-स्टेशन किसानों के लिए बनेगा ऊर्जा हब

किसान जितनी बिजली पैदा करेंगे, उसका उपयोग करने के बाद बची हुई अतिरिक्त बिजली को वे वापस ग्रिड में भेज सकेंगे। इससे उन्हें आर्थिक लाभ या बिजली बिल में छूट मिलेगी। वर्तमान में स्थानीय 11 केवी नेटवर्क खेतों में पैदा होने वाली भारी मात्रा में सौर ऊर्जा को मुख्य ग्रिड तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। नया 66 केवी सब-स्टेशन बनने से किसानों द्वारा उत्पादित बिजली को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से मुख्य सिटी ग्रिड में भेजा जा सकेगा। एक तरह से यह सब-स्टेशन किसानों के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में काम करेगा।

रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट का रास्ता भी साफ

एलजी ने रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट लगाने के लिए भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के पास स्थित इस स्टेशन पर लिफ्ट लगने से मरीजों और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। डीडीए यहां डीएमआरसी को जमीन देना। पहले भूमि, भवन विभाग द्वारा तकनीकी आधार पर रोके गए इस प्रस्ताव को एलजी ने जनहित में प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत किया है, जिससे अब हजारों यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा।