मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से राजधानी में गरीबों के नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए, जिससे जरूरतमंद लोग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे। अब सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया के जरिए नए राशन कार्ड बनाने की शुरुआत कर दी है। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय विजन के तहत कराए गए ऑडिट में पता चला कि करीब 1 लाख 44 हजार लोग ऐसे थे, जिनकी आय तय मानकों से ज्यादा थी। इसके बाद सरकार ने 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।