-मंत्री नन्दी ने नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की, दिशा निर्देश दिए

-डिफाल्टर बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश, नोएडा को और स्वच्छ बनाने पर जोर

उदय भूमि संवाददाता
लखनऊ/नोएडा। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने मंगलवार को लखनऊ के पिकप भवन सभागार में नोएडा प्राधिकरण के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिसमें मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को नोएडा को और अच्छा बनाने, सजाने संवारने के साथ ही अमूल-चूल परिवर्तन किए जाने के निर्देश दिए। मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को कत्ती बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से कहा कि नोएडा को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। जिसमें बिल्डर्स और बॉयर्स की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिसके लिए मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को अमिताभकांत की रिपोर्ट का शत प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिए। मंत्री नन्दी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से अधूरे पड़े प्रोजेक्टों को पुनर्जीवित करने के साथ ही फ्लैट बॉयर्स की रजिस्ट्री को प्राथमिकता दी जाए। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि 57 प्रोजेक्ट इस पॉलिसी के दायरे में आए थे। इनमें से 36 बिल्डर ने 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया है। छह बिल्डर ने कुछ भी जमा नहीं किया है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

जिस पर मंत्री नन्दी ने कहा कि लोगों की खून-पसीने की कमाई, पाई-पाई जोड़ कर इकट्ठा की गई धनराशि फंसी हुई है। अपना फ्लैट होने के बाद भी लोग रजिस्ट्री न होने के कारण किराए के मकान में रह रहे हैं। इसलिए बिल्डर्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री नन्दी ने सनसाईन इंफ्रा, महागुन, अंतरक्षि डेवलपर, समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री नन्दी ने सिंगल बिड पर किए जा रहे अलाटमेंट पर सवाल उठाए। वहीं सिंगल बिड अलाटमेंट की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री नन्दी ने पांच प्रतिशत प्लॉट के बैकलॉग को हर हाल में तीन महीने में समाप्त किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री नन्दी ने कहा कि नोएडा में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायतें आए दिन आती रहती हैं। इस पर रोक लगाई जाए। अवैध कब्जों को रोकने के लिए अधिकारियों की तैनाती की जाए, साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। यही नहीं जिम्मेदारी तय होने के बाद अवैध कब्जे की शिकायत आने पर सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए। मंत्री नन्दी ने कहा कि टीम बना कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए।

मंत्री नन्दी ने कहा कि 2017 के पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल उत्तर प्रदेश आज देश का ग्रोथ इंजन ही नहीं भारत का मुकुट बन चुका है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा आज उत्तर प्रदेश का मुकुट बन चुका है। आज नोएडा की चर्चा पूरी दुनिया में है, इसलिए नोएडा को और अच्छा बनाने, सजाने, संवारने की जिम्मेदारी पूरे प्राधिकरण की है। मंत्री नन्दी ने नोएडा के सभी 168 सेक्टर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भारी भरकम पेनाल्टी लगाए जाने के निर्देश दिए। मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से सफाई व्यवस्था के बजट के साथ ही खर्च की पूरी जानकारी ली। मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नोएडा को और अधिक हरा-भरा व सुंदर बनाया जाए। पार्कों की स्थिति को ठीक किया जाए। सड़क किनारे और नोएडा में इंट्री प्वाइंट के साथ ही पूरे शहर में पौधरोपण के जरिये सुंदरीकरण का कार्य किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि हाल्टीकल्चर विभाग द्वारा प्रति वर्ष 170 करोड़ रूपए खर्च किया जाता है. इस धनराशि का प्रभाव पूरे नोएडा में दिखना चाहिए, जिसे अधिकारी सुनिश्चित करें।

कहा कि शहर को सजाने-संवारने के साथ ही इण्डस्ट्रियल एरिया में भी ग्रिनरी को अनिवार्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी फैक्ट्री के बाहर ग्रिनरी को विकसित किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री नन्दी ने जल आपूर्ति के साथ ही, टॉयलेट की साफ-सफाई बेहतर न होने की आ रही शिकायतों की चर्चा की। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी को फटकार भी लगाई। कहा कि पिछले नौ वर्ष से उनके विभाग में सिंगल बिड पर एक ही फर्म को कार्य दिया जा रहा है, जो जांच के दायरे में आता है। जिस पर मंत्री नन्दी ने सीईओ को मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर सम्बंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि पिछले वर्षों में जितनी भी आरएफपी बनाई गई है, उसकी जांच कराई जाए। बैठक में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीईओ कृष्ण करुणेश, विशेष सचिव औद्योगिक प्रेरणा शर्मा, एसीईओ सतीश पाल, एसीईओ वंदना त्रिपाठी, फाइनेंस कंट्रोलर निजीलिंगप्पा, महाप्रबंधक सिविल एसपी सिंह आदि मौजूद रहे।