जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 58-63 और 65-67 में भूमि अधिग्रहण में हुई व्यापक अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि मूल रूप से सार्वजनिक विकास (हुडा) के लिए अधिसूचित भूमि को एक भ्रष्ट प्रक्रिया के तहत निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए छोड़ दिया गया था। जांच में सामने आया कि अंसल ग्रुप ने संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर औने-पौने दामों पर जमीन हथियाने के लिए मुखौटा कंपनियों का सहारा लिया।

जमीन मालिकों को आर्थिक नुकसान

ईडी ने बताया कि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद किसानों और जमीन मालिकों की स्थिति कमजोर हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर उनसे बाजार भाव से काफी कम कीमत पर जमीनें लिखवा ली गईं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2019 में दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है। 

ईडी ने पाया कि जिस विवादित जमीन पर एसेंसियां और वर्सालिया जैसे प्रोजेक्ट विकसित किए गए, वह अब बेची जा चुकी है, इसलिए उसके बदले आगरा में स्थित समूह की अन्य संपत्तियों को जब्त किया गया है। एजेंसी