अमानतुल्ला खान की यह याचिका ऐसे समय में आई है, जब हाल ही में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को भारी बहुमत से पास किया गया है. लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल को 288-232 वोटों से और राज्यसभा में अगले दिन 128-95 वोटों से पास हुआ.  केंद्र सरकार ने इस बिल को वक्फ प्रशासन को धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाला बताया है.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए कहा था कि इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करना और तकनीक के जरिए पारदर्शिता लाना है, न कि मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना.

इस बिल का विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध किया है. खान से पहले कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी बिल के पारित होने से पहले इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी. AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा था कि यह बिल मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश है. यह हिंदू-मुस्लिम विवाद नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ एक संवैधानिक लड़ाई है.