जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि राज्य में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि इन शरणार्थियों को भारत सरकार यहां लाई है। हम उन्हें यहां नहीं लाए। सरकार ने उन्हें यहां बसाया है और जब तक वे यहां हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि उन्हें पानी और बिजली मुहैया कराएं।

दरअसल, एक दिन पहले भाजपा ने जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों के बसाए जाने को ‘राजनीतिक षड्यंत्र’ बताया था। भाजपा ने कहा था कि जो लोग ऐसा होने दे रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए CBI जांच होनी चाहिए।

नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा था कि राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को पानी और बिजली का कनेक्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वे एक विशेष समुदाय से आते हैं और राज्य सरकार इनकी रक्षा करना चाहती है।

जम्मू-कश्मीर में 13,700 विदेशी नागरिक सरकारी डेटा के मुताबिक, जम्मू और राज्य के कई अन्य जिलों में 13,700 विदेशी नागरिक रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर म्यांमार से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। 2008 से 2016 के बीच इनकी आबादी में 6000 का इजाफा हुआ है।

मार्च 2021 में पुलिस ने 270 से ज्यादा रोहिंग्या लोगों को जम्मू में अवैध रूप से रहते हुए पाया था। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने सभी को कठुआ की जेल में डाल दिया था।

अब्दुल्ला बोले- राज्य में डबल इंजन सरकार नहीं चलेगी अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यहां सिर्फ एक पावर सेंटर रहेगा। डबल इंजन सरकार यहां काम नहीं करेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि यह भारत सरकार का वादा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह शपथ ली गई है। जैसे चुनाव में किए वादे पूरे हुए हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने किया कमिटमेंट भी पूरा किया जाएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मसले को देखना चाहिए। यह RSS द्वारा चलाई जा रही सरकार है। हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।