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झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की।

झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चंपाई सरकार महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने एक हजार रुपए भेजेगी। सरकार की इस योजना का लाभ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी तेज कर दी है।

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चंपाई सरकार 1 जुलाई से ‘मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ शुरू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की तर्ज पर झारखंड में बहन बेटी स्वावलंबन योजना’ की शुरुआत कर रही है।

झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन।

25 से 50 वर्ष की आयु सीमा के बीच की महिलाओं को मिलेगी राशि
इस योजना का फायदा 25 से 50 वर्ष की आयु सीमा के बीच की महिलाओं को मिलेगा। सरकार जल्द ही कैंप लगाकर इसके लिए आवेदन लेगी। जुलाई में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है, जबकि अगस्त से इस योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की शुरुआत हो सकती है।

4000 करोड़ से अधिक का खर्च
झारखंड में इस योजना में आने वाले खर्च अनुमान के मुताबिक करीब 40 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। योजना पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकता है। चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। इस बैठक के बाद ही योजना पर फैसला लिया गया।

चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की।

चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की।

अगस्त से महिलाओं को मिलने लगेगी राशि
इस योजना में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग की गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए एक वेबसाइट तैयार होगी। योजना के संबंध में सारी जानकारियां यहां दी जाएगी।

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसके लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द योजना की रूपरेखा और रणनीति तैयार करने का आदेश दिया है। अगस्त तक इस योजना को लागू करने का समय रखा गया है।

जानिए क्या है पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना
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पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी भंडार योजना शुरू करने का वादा किया था। सत्ता में आने पर ममता बनर्जी की सरकार ने इसे लागू किया। सरकार इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवार की महिला को हर महीने नकद सहायता उपलब्ध कराती है।

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