सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त आवास की व्यवस्था करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने छात्र आवास और सुरक्षा को लेकर 18 सदस्यीय हाई-पावर कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री अशिष सूद की अध्यक्षता वाली यह कमेटी दिल्ली में छात्र हॉस्टल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर का आकलन करेगी। साथ ही खाली और अनुपयोगी डीडीए संपत्तियों समेत अन्य सरकारी इमारतों को छात्र आवास के तौर पर इस्तेमाल करने की संभावना तलाशेगी। असुरक्षित पीजी, ओवरक्राउडिंग और आग जैसे खतरों की शिकायत के लिए केंद्रीय डिजिटल निगरानी व्यवस्था बनाने का सुझाव भी कमेटी देगी।

सत्य निकेतन हादसे के बाद 7 सितंबर को हुई बैठक में एलजी ने शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत बृहस्पतिवार को हाई-पावर कमेटी का गठन किया गया। इसमें दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली के चार प्रमुख विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इसका मकसद छात्र आवास को लेकर अलग-अलग एजेंसियों में चल रहे काम को एक व्यवस्था के तहत लाना और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।