ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतरिक्ष सहयोग के लिए स्थायी संस्थागत ढांचा बनाने पर चर्चा हो सकती है। सदस्य देशों के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क का विस्तार और ब्रिक्स स्पेस काउंसिल के गठन को आगे बढ़ाने पर सहमति बनने की संभावना है।

ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों की शुरुआती बैठकों में इन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। योजना है कि सदस्य देशों के मौजूदा भू-अवलोकन उपग्रहों और उनसे मिलने वाले डेटा को साझा कर बड़ा निगरानी नेटवर्क खड़ा किया जाए।

ब्रिक्स में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कांस्टिलेशन के सहयोग का ढांचा पहले से है। नए सदस्यों को भी इसमें जोड़ने की तैयारी है। इससे एक देश का उपग्रह डेटा जरूरत पड़ने पर दूसरे सदस्य देश के काम आ सकेगा।

मसलन, भारत में बाढ़ या चक्रवात के दौरान दूसरे देशों के डेटा से प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग और राहत कार्यों में मदद मिल सकती है।

अभी ब्रिक्स का अंतरिक्ष सहयोग अलग-अलग बैठकों और समितियों के जरिए आगे बढ़ता है। प्रस्तावित स्पेस काउंसिल को अगर समिट में राजनीतिक मंजूरी मिलती है तो इसे परमानेंट ऑर्गनाइजेशनल आधार मिल सकता है।

भारतीय कंपनियों को मिल सकता है नया बाजार

इसरो के साथ भारत का निजी स्पेस-टेक सेक्टर भी ब्रिक्स सहयोग से लाभ उठा सकता है। भारतीय कंपनियां प्रक्षेपण सेवाएं, छोटे उपग्रह, सैटेलाइट इमेजरी, भू-अवलोकन, जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस, कृषि मैपिंग और आपदा प्रबंधन एप्लीकेशन जैसे क्षेत्रों में सदस्य देशों के साथ साझेदारी कर सकती हैं।

जॉइंट साझा डेटा नेटवर्क और स्पेस काउंसिल का ढांचा आगे बढ़ने पर भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिक्स देशों में तकनीक, सेवाओं और अनुप्रयोगों का नया बाजार खुल सकता है

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