• डिस्कॉम स्तर पर लंबित निरीक्षण और नेट मीटरिंग के सभी मामले एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश
• सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप के लिए तीन दिन में पोर्टल पर अपलोड करना होगा पूरा ब्योरा
• अनुपस्थित बैंक अधिकारियों को लेकर सीडीओ नाराज, लंबित ऋण मामलों की फिर होगी समीक्षा

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को जिले में तेजी से लागू करने और लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्युत विभाग, बैंक अधिकारियों, पंजीकृत वेंडर्स और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सीडीओ ने योजना से जुड़े लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में बैंक स्तर पर लंबित ऋण प्रकरणों के साथ विद्युत विभाग के स्तर पर लंबित निरीक्षण और नेट मीटरिंग के मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। सीडीओ ने डिस्कॉम स्तर पर लंबित सभी निरीक्षण एवं नेट मीटरिंग प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को योजना का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली के खर्च में राहत देना है, इसलिए प्रक्रिया में अनावश्यक देरी योजना की मूल भावना के विपरीत है।

बैठक में लीड बैंक मैनेजर के साथ पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब एंड सिंध बैंक के जिला समन्वयकों ने प्रतिभाग किया। हालांकि कई अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर सीडीओ ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि अनुपस्थित बैंकों से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए सोमवार को दोबारा बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित बैंक समन्वयक अगली बैठक में भी उपस्थित नहीं होते हैं तो व्यक्तिगत रूप से पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की जा सकती है। बैठक में पंजीकृत वेंडर्स ने बैंक स्तर पर लंबित ऋण, नेट मीटरिंग और मीटर कॉन्फिगरेशन से जुड़ी समस्याएं भी सीडीओ के सामने रखीं। इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मामलों को पूरे विवरण के साथ संबंधित विद्युत डिवीजन में प्रस्तुत किया जाए और एक सप्ताह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर संबंधित मामले की सूचना यूपी नेडा के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप को मिलेगी रफ्तार
बैठक में सरकारी भवनों पर आरईएससीओ मोड में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने की प्रगति की भी समीक्षा हुई। सीडीओ ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अपने-अपने विभाग के पात्र सरकारी भवनों का पूरा विवरण यूपी नेडा के पोर्टल पर तीन दिन के भीतर अपलोड कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में पुलिस विभाग, राजकीय पॉलीटेक्निक, युवा कल्याण विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी, आईटीआई, कृषि विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और विकास खंड स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने में किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी होने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध सहायता नंबर पर संपर्क कर समस्या दूर कराने के निर्देश दिए गए।

नेट मीटरिंग में देरी बर्दाश्त नहीं
स्मार्ट मीटर लगाने वाली फर्म के प्रतिनिधियों को भी सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नेट मीटरिंग और मीटर कॉन्फिगरेशन से जुड़े कार्यों में अनावश्यक विलंब न किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए विद्युत विभाग, बैंक, वेंडर्स और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। बैठक में यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी ने योजना की प्रगति और लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत की। सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।