यह याचिका इथेनॉल नीति में कथित खामियों को उजागर करने के लिए शुरू की गई थी। केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को यह याचिका सौंपना चाहते हैं। साथ ही पीएम से चर्चा करना चाहते हैं। 

उन्होंने कहा कि याचिका को बहुत कम समय में भारी जन समर्थन मिला है। यह दर्शाता है कि लोग इथेनॉल नीति को लेकर चिंतित हैं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है। पार्टी का मानना है कि वर्तमान नीति में सुधार की आवश्यकता है। इस मार्च का उद्देश्य सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करना है।

केजरीवाल ने चलाया था ऑनलाइन याचिका अभियान

केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही यह ऑनलाइन याचिका शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य इथेनॉल नीति से जुड़ी चिंताओं को सामने लाना था। 2,33,238 हस्ताक्षरों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि बड़ी संख्या में लोग इस विषय पर अपनी राय रखते हैं। यह जन समर्थन आम आदमी पार्टी के अभियान को मजबूती प्रदान करता है। पार्टी इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा मान रही है।

इथेनॉल नीति पर आपत्तियां

इथेनॉल नीति का लक्ष्य पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। हालांकि, इस नीति को लेकर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं। इनमें खाद्य फसलों के उपयोग, पानी की खपत और किसानों पर संभावित प्रभाव शामिल हैं। केजरीवाल इन आपत्तियों को प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं।