Last Updated:July 31, 2026, 10:51 IST

Parliament Monsoon Session LIVE: संसद का मानसून सत्र अभी तक हंगामेदार रहा है, तो कुछ महत्‍वपूर्ण बिल को भी पास किया गया है. शुक्रवार को भी संसद में कुछ महत्‍वपूर्ण विधेयकों को पेश करने की योजना है. अब यह देखने …और पढ़ें

संसद का मानसून सत्र अभी तक काफी शोर-शराबे और हंगामे वाला रहा है. आज भी कुछ अहम विधेयक पेश किए जाने की संभावना है.

Parliament Monsoon Session LIVE: लोकसभा के मानसून सत्र का आज का दिन यानी 31 जुलाई 2026 का दिन महत्‍वपूर्ण रहने वाला है. कई अहम विधायी और नीतिगत मुद्दों के कारण संसद के दोनों सदनों में गहमा-गहमी रहने वाली है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. इसके बाद सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को चर्चा और पारित कराने का प्रयास करेगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़े विधेयक पर भी चर्चा प्रस्तावित है. वहीं, ‘एक देश, एक चुनाव’ से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भी सदन में पेश किया जाएगा.

दिन की कार्यवाही में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला विषय जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 रहेगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे. यह विधेयक 29 जुलाई 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और इसका उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन कर पूरी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना है. सरकार का कहना है कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना, विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाना तथा सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाना है. इसके जरिए लोगों को समय पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा. मौजूदा व्यवस्था के अनुसार यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है, तो इसके लिए जिलाधिकारी (डीएम), उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है. नए विधेयक में एक से दो वर्ष की देरी वाले मामलों में यही व्यवस्था बरकरार रखी गई है.

और सख्‍त होंगे नियम

हालांकि, दो वर्ष से अधिक की देरी से पंजीकरण कराने के मामलों में सरकार ने नियम और अधिक कड़े करने का प्रस्ताव रखा है. नए प्रावधान के तहत ऐसे मामलों में अब प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. सरकार का मानना है कि न्यायिक स्तर पर अनुमति की व्यवस्था लागू होने से फर्जी पंजीकरण पर प्रभावी अंकुश लगेगा और दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी. इसके अलावा लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक पर भी चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है. वहीं, दोपहर बाद निजी सदस्य कार्य के दौरान गिग वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा, राष्ट्रीय युवा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने जैसी मांगों पर भी चर्चा होने की संभावना है. ऐसे में संसद के मानसून सत्र का आज का दिन कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों और नीतिगत बहसों के कारण राजनीतिक और संसदीय दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है.