Rahul Gandhi on PM Modi Announcement: नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है. सीजेपी, सोनम वांगचुक से लेकर विपक्ष तक सरकार पर हमलावर है. सीजेपी की तरह ही अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं. इस बीच आज यानी गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर बड़ा ऐलान किया. सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच पीएम मोदी ने ऐलान किया कि दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. इसके जरिए पेपर लीक के सभी मामलों को जल्द निपटारा किया जाएगा. पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने फिर से अपनी मांगें दोहराईं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ‘आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है. आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया.उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया.”

इतना ही नहीं, पीएम मोदी के ऐलान पर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी. पीएम मोदी ने एक्स पर जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की. उसी पोस्ट के जवाब में सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. सीजेपी ने एक्स पर लिखा, ‘धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा.’ गौरतलब है कि सीजेपी पिछले 23-24 दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है. करीब 20 दिनों तक जंतर-मंतर पर ही सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे. अब वह मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और वहां भी अनशन पर हैं.

इससे पहले नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ऐलान किया कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. पीएम मोदी ने यह भी जानकारी दी कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें.

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, ‘देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.’ उन्होंने लिखा, ‘विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.’