पश्चिम बंगाल में UCC लागू करने के लिए 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित

पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने के लिए 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

राज्य सरकार की योजना है कि अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र में UCC विधेयक पेश किया जाए। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी (स्वदेशी) समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

मुंबई में ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुई BEST बस; 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, 2 घायल

मुंबई के अंधेरी वेस्ट में शुक्रवार शाम ब्रेक फेल होने के कारण एक बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) बस बेकाबू हो गई और कई वाहनों से टकरा गई। हादसा शाम करीब 6:10 बजे SV रोड, अंबोली के पास हुआ।

बस तिलक नगर से अंधेरी बस स्टेशन जा रही थी। इसी दौरान कथित तौर पर ब्रेक फेल होने से उसने 4 कारों, एक ऑटो और एक टेंपो को टक्कर मार दी। हादसे में दो लोग घायल हो गए। दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव के साथ यातायात सामान्य कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उमर अब्दुल्ला बोले- हमें अभी तक दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली; जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शन के लिए उनकी पार्टी को अब तक अनुमति नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इस कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को श्रीनगर में एक बैठक को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कई दिनों से प्रदर्शन की अनुमति लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रमुख मांग रही है। पार्टी ने इस प्रदर्शन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 52 नेताओं को आमंत्रित किया है।

दरअसल, अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन किया था और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा- डी.के. शिवकुमार सिर्फ राज्य में घूम रहे हैं

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर आरोप लगाया कि वे प्रगति समीक्षा और SIR के नाम पर राज्यभर में ट्रिप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के सिंचाई और जल हितों के मामले में गैरजिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं।

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में जेडी(एस) नेता कुमारस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री के हालिया कलबुर्गी, बीदर और बेलगावी दौरे से किसानों, खेतिहर मजदूरों और सूखा प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कृष्णा-गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना पर मुख्यमंत्री का बयान राज्य के जल हितों की समझ की कमी को दर्शाता है।

ED ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े केस में कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी

ED ने शुक्रवार को हरियाणा के शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल रही यह जांच गुरुग्राम जिले के मानेसर-शिकोहपुर (अब सेक्टर 83) में हुए एक जमीन सौदे से जुड़ी हुई है।

इससे पहले, 15 अप्रैल को विशेष अदालत ने जुलाई 2025 में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और वाड्रा व अन्य को पेश होने के लिए कहा था।

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