नई दिल्ली: कभी विदेश यात्राओं के दौरान भारत सरकार को मिले दुर्लभ और कीमती उपहार सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर रह जाते थे. आम लोग उनके बारे में सुन तो सकते थे, लेकिन उन्हें खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे. अब तस्वीर बदल गई है. विदेश मंत्रालय ने पहली बार तोशाखाना के दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोल दिए हैं. अगर आपकी जेब इजाजत देती है और आपको दुर्लभ संग्रह रखने का शौक है तो अब आप भी उन उपहारों पर बोली लगा सकते हैं जो सालों से सरकारी खजाने में सुरक्षित थे. इस नीलामी में लग्जरी रोलेक्स घड़ियों से लेकर सोने के ज्वेलरी, चांदी के सजावटी सामान और विदेशी स्मृति-चिह्न तक शामिल हैं. खास बात यह है कि ये केवल महंगी वस्तुएं नहीं हैं बल्कि भारत के कूटनीतिक इतिहास और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की यादगार निशानियां भी हैं. इसलिए यह नीलामी सिर्फ खरीदारी का मौका नहीं, बल्कि इतिहास के एक हिस्से को अपने संग्रह में शामिल करने का अवसर भी मानी जा रही है.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसके लिए एक ऑनलाइन ई-ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर कोई भी एलिजिबल व्यक्ति घर बैठे बोली लगा सकता है. यह पहल संशोधित Toshakhana Rules, 2024 के तहत शुरू की गई है. नीलामी में करीब 300 वस्तुएं रखी गई हैं, जिनकी शुरुआती कीमत 2,385 रुपए से लेकर लगभग 17 लाख रुपए तक है. सबसे ज्यादा चर्चा दो Rolex Yacht-Master घड़ियों की हो रही है, जिनकी आरक्षित कीमत करीब 16.5 लाख रुपए प्रति घड़ी रखी गई है. वहीं कुवैत के Al Arbash ब्रांड का गोल्ड ज्वेलरी सेट, जिसमें नेकलेस, ब्रेसलेट और ईयररिंग्स शामिल हैं, उसकी शुरुआती कीमत 9.5 लाख रुपए तय की गई है. हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस गोल्ड सेट पर अभी तक कोई बोली नहीं लगी थी.

क्या-क्या है तोशाखाना की इस खास नीलामी में?

नीलामी में केवल घड़ियां और ज्वेलरी ही नहीं हैं. सूची में ओमान की पारंपरिक चांदी की कटार, लंदन में बना सिल्वर टी-सेट, चांदी के सजावटी बॉक्स, स्विट्जरलैंड के Argor Heraeus ब्रांड का 20 ग्राम गोल्ड बिस्किट वाला डेकोरेटिव बॉक्स और Apple MacBook Pro जैसे कई उपहार शामिल हैं. एक एंटीक सिल्वर बॉक्स, जिसे कभी प्रीमियम सिगार या सिगरेट रखने के लिए डिजाइन किया गया था, सबसे लोकप्रिय वस्तुओं में शामिल है. उसकी शुरुआती कीमत 12,030 रुपए रखी गई थी और उस पर कई बोलियां मिल चुकी हैं. वहीं गोल्ड प्लेटेड ड्रैगन वाले डेकोरेटिव सिल्वर बॉक्स पर भी लगातार बोली बढ़ती देखी गई है.

यह ई-नीलामी 30 जून तक चलेगी. सफल बोली लगाने वालों को सामान बिना अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क के भेजा जाएगा. विदेश मंत्रालय के स्थापना प्रभाग के अंतर्गत तोशाखाना सेक्शन इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार हर वस्तु की कीमत विशेषज्ञ समिति द्वारा तय की गई है और आधार मूल्य में मूल्यांकन के साथ पैकिंग तथा डिलीवरी की लागत भी जोड़ी गई है. नीलामी से प्राप्त पूरी राशि भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा होगी.

कहां से आए ये तोहफे

तोशाखाना भारत सरकार के उन उपहारों का आधिकारिक संग्रह है जो विदेशी सरकारों, राष्ट्राध्यक्षों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से सरकारी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को भारत या विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त होते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले 1983 में हुई नीलामी केवल विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों तक सीमित थी. इस बार पहली बार आम जनता को इसमें भाग लेने का मौका मिला है. फिलहाल नीलामी में विदेश सचिव और उनसे नीचे के अधिकारियों को मिले उपहार शामिल किए गए हैं. विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि भविष्य के चरणों में विदेश मंत्रियों को मिले चुनिंदा उपहारों को भी नीलामी का हिस्सा बनाया जा सकता है.