-क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप स्वयं सुनेंगे आवेदकों की समस्याएं
-विदेश मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप त्वरित और पारदर्शी सेवा देने की पहल
-सीमित समय में 50 लंबित मामलों का होगा निस्तारण, जरूरी दस्तावेज साथ लाने की अपील

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। पासपोर्ट से जुड़ी लंबित फाइलों और आवेदकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा 25 जून को पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष पहल के माध्यम से उन आवेदकों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा, जिनके पासपोर्ट आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित हैं और जिनका समय पर निस्तारण नहीं हो पाया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया कि नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना विदेश मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए नियमित रूप से पासपोर्ट लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह लोक अदालत 25 जून (गुरुवार) को दोपहर 3 बजे से शाम 5: 30 बजे तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद स्थित कक्ष संख्या-320 में आयोजित होगी। इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वयं आवेदकों से आमने-सामने मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत देना और उनकी शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया कि हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन एवं पासपोर्ट सेवा दिवस-2026 में देशभर के पासपोर्ट अधिकारियों को नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, विदेश मंत्रालय की सचिव (कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा तथा प्रवासी भारतीय मामले) श्रीमती श्रीप्रिया रंगनाथन, संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी बी.एस. मुबारक सहित मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। अनुज स्वरूप ने कहा कि विदेश मंत्रालय की इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद लगातार नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।

पासपोर्ट लोक अदालत भी उसी प्रयास का हिस्सा है, जहां लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर यथासंभव उसी दिन समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इससे न केवल आवेदकों का समय बचेगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। उन्होंने बताया कि अदालत के लिए समय सीमित होने के कारण इस बार केवल 50 लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे में जिन आवेदकों को इस लोक अदालत में बुलाया गया है, वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां तथा छायाप्रतियां साथ लेकर निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें, ताकि उनके मामलों का बिना किसी बाधा के शीघ्र निस्तारण किया जा सके। यदि आवश्यक दस्तावेज अधूरे होंगे तो मामले के समाधान में विलंब हो सकता है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि पासपोर्ट लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित सेवा प्रदान करना है। यह व्यवस्था नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ-साथ शिकायतों के प्रभावी समाधान का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से लंबित मामलों में तेजी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर एवं भरोसेमंद पासपोर्ट सेवाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही भविष्य में भी इसी प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन कर अधिक से अधिक आवेदकों को राहत प्रदान करने का प्रयास जारी रखा जाएगा।