उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीट उम्मीदवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। नीट परीक्षा से पहले सीएम योगी के स्तर पर समीक्षा की गई। सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन को पुख्ता तैयारियों के निर्देश दिए। नीट पेपर लीक के बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा का आयोजन होने वाला है।
बस किराए में 50% छूट देने की घोषणा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एडमिट कार्ड दिखाने पर किराए में 50% छूट देने की घोषणा की है।
यूपी में 3.5 लाख उम्मीदवार देंगे एग्जाम
इसके अलावा दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लगभग 3.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एडमिट कार्ड दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाए। साथ ही, अन्य जिलों में परीक्षा देने जाने वाले उम्मीदवारों के वहां रुकने की व्यवस्था न होने पर सीएम योगी ने उनके लिए अस्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।
पेपर ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल
अधिकारियों के अनुसार एग्जाम से संबंधित सभी काम जैसे प्रश्नों की सेटिंग, ट्रांसलेशन, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रिब्यूशन की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार द्वारा क्वेश्चन पेपर से संबंधित सभी सामान ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा।
डिजिटल क्षेत्र में अधिकारी 24 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग पर नजर जमाए हुए हैं ताकि फेक क्वेश्चन पेपर, गलत सूचनाओं और संदिग्ध गतिविधियों को एग्जाम से दूर रखा जा सके।
सीसीटीवी से लाइव निगरानी
री नीट 2026 में पेपर लीक को रोकने के लिए एग्जाम सेंटर पर फेशियल रिकग्निशन, बॉयोमेट्रिक जांच और CCTV से लाइव निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा का आयोजन 21 जून को होगा।
12 मई को रद्द हुई थी नीट एग्जाम 2026
नीट यूजी एग्जाम 2026 देश भर के 551 शहरों और विदेशों में 14 शहरों में हुई थी। इस एग्जाम में 22 लाख छात्र शामिल हुए। NEET UG 2026 में पेपर लीक के चलते एग्जाम कैंसिल किया गया है। इस धांधली के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए थे।
NTA के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री-एग्जाम का फैसला लिया गया।
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