चंदौली: पूर्वांचल में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर विद्युत आपूर्ति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. लंबे समय से प्रस्तावित 220 केवी विद्युत उपकेंद्र परियोजना को अब नया ठिकाना मिल गया है. करीब 200 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना पहले कंदवा क्षेत्र के अमड़ा में प्रस्तावित थी. लेकिन जमीन उपलब्ध न होने के कारण इसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है.

चंदौली जिले के अमड़ा में जमीन उपलब्ध न होने के कारण करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित महत्वाकांक्षी विद्युत उपकेंद्र परियोजना को अब माधोपुर स्थानांतरित किया जा रहा है. 220 केवी क्षमता वाले इस उपकेंद्र के निर्माण के लिए धानापुर विकासखंड के माधोपुर स्थित उद्यान विभाग की भूमि को चिन्हित किया गया है. जहां सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

उपकेंद्र अमड़ा में स्थापित करने का प्रयास
क्षेत्र में लंबे समय से लो-वोल्टेज और बिजली आपूर्ति की समस्या बनी हुई है. इसे देखते हुए शासन स्तर पर अमड़ा में 220 केवी बिजली उपकेंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी. परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए तमाम प्रयास किए गये. लेकिन किसानों द्वारा अपनी जमीन देने से इनकार किए जाने के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी. इससे करीब 200 करोड़ रुपये की यह परियोजना अधर में लटक गई थी.

फिर माधोपुर में स्थापित करने का निर्णय
इसके बाद बिजली विभाग और प्रशासन ने वैकल्पिक स्थान की तलाश शुरू की. अधिकारियों की नजर धानापुर क्षेत्र के माधोपुर स्थित उद्यान विभाग की सरकारी भूमि पर पड़ी. जहां पर्याप्त खाली जमीन उपलब्ध है. इसी के मद्देनजर उपकेंद्र को माधोपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. हाल ही में ट्रांसमिशन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया और प्रारंभिक सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया.

संबंधित मंत्रालय से भी बातचीत हुई
अब अमड़ा में जमीन न मिलने के कारण उपकेंद्र को माधोपुर में बनाने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में उद्यान विभाग के अधिकारियों और संबंधित मंत्रालय से भी बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि परियोजना को जल्द शुरू कराने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है.

गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिलेगी
इस 220 केवी उपकेंद्र के निर्माण से धानापुर और आसपास के लगभग 120 गांवों को बड़ा लाभ मिलेगा. वर्षों से चली आ रही लो-वोल्टेज की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिल सकेगी. उपकेंद्र शुरू होने के बाद क्षेत्र में कृषि, व्यापार और घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी. जिससे स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी.

विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार
बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्वेक्षण और भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. परियोजना के पूरा होने पर पूरे इलाके की विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा.