पाली. सड़क किनारे फल-सब्जी का ठेले लगाने वाले और केबिन संचालक छोटे व्यापारियों के लिए सरकार एक शानदार मौका लेकर आई है. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब इन असंगठित मजदूरों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तीन किस्तों में कुल 90 हजार रुपए तक का लोन दिया जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि समय पर लोन चुकाने और यूपीआई से लेनदेन करने पर ब्याज में 1200 रुपए की छूट मिलेगी और साथ ही मुफ्त क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी.

आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित क्षेत्र के छोटे दुकानदारों को संबल देने के लिए सरकार द्वारा एक बेहतरीन पहल की जा रही है. इसके तहत सड़क किनारे फल-सब्जी का ठेले लगाने वाले, थड़ी संचालक और केबिन लगाकर छोटा-मोटा बिजनेस करने वाले लोगों को तीन अलग-अलग किस्तों में कुल 90,000 रुपए का लोन मुहैया कराया जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाना है.

आवेदन प्रक्रिया के लिए यह आवाश्यक दस्तावोज 
नगर निगम पाली के जिला परियोजना अधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि PM स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है. जो भी आवेदक किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं है, वह इस योजना के लिए पात्र है. इसके लिए व्यापारियों को अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाते की डायरी लेकर सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचना होगा, जहाँ कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ उनके लोन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा.

हर दूसरे और चौथे बुधवार को निगम में विशेष शिविर
लोन की प्रक्रिया को और अधिक आसान और त्वरित बनाने के लिए नगर निगम में विशेष व्यवस्था की गई है. हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को निगम कार्यालय में विभिन्न बैंकों के अधिकारी खुद मौजूद रहते हैं. इस दौरान लोन की फाइलों का मौके पर ही निपटारा किया जाता है. बैंक अधिकारियों की मौजूदगी के कारण आवेदकों को अलग से बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और बहुत ही कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

पहली किस्त: ₹15 हजार से होगी शुरुआत
योजना के नियमों के अनुसार, लोन की राशि सीधे एक बार में नहीं बल्कि तीन चरणों में मिलेगी. पहली किस्त के रूप में लाभार्थी को एक साल की अवधि के लिए 15,000 रुपए का लोन दिया जाएगा. इस राशि को उन्हें 12 महीनों की आसान किस्तों में (प्रति माह 1250 रुपए) वापस चुकाना होगा. इस शुरुआती लोन पर सरकार की तरफ से ब्याज दर महज 7 प्रतिशत तय की गई है, जो बेहद मामूली है.

दूसरी और तीसरी किस्त में बड़ी राशि का प्रावधान
जब कोई व्यापारी अपनी पहली किस्त (15 हजार रुपए) को समय पर और सही तरीके से चुका देता है, तो वह अगले चरण के लिए पात्र हो जाता है. इसके बाद उसे दूसरे साल के लिए सीधे 30,000 रुपए का लोन दिया जाता है. इस दूसरी किस्त को भी समय पर चुकाने के बाद, तीसरी किस्त के रूप में व्यापारी को 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है. इस तरह कुल मिलाकर व्यापारी को 90 हजार रुपए की वित्तीय सहायता किस्तों के रूप में प्राप्त होती है.

डिजिटल पेमेंट पर छूट और क्रेडिट कार्ड का तोहफा
इस योजना में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है. यदि लोन लेने वाले व्यापारी अपने ग्राहकों से यूपीआई (UPI) के जरिए ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, तो सरकार उन्हें ब्याज में 1200 रुपए की अतिरिक्त छूट देगी. इसके अलावा, जो व्यापारी दो बार अपना लोन समय पर चुका देंगे, उन्हें सरकार की ओर से एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा. इस कार्ड के जरिए वे 45 दिनों के लिए 30,000 रुपए तक की राशि का इस्तेमाल बिना किसी ब्याज के कर सकेंगे, बशर्ते उन्हें यह राशि 45 दिनों के भीतर वापस जमा करानी होगी.