डिजिटल जनगणना क्या है और यह पहले की जनगणना से कैसे अलग है?
डिजिटल जनगणना भारत सरकार की नई व्यवस्था है, जिसमें लोग अपनी जनसंख्या और परिवार से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुद भर सकेंगे. पहले जनगणना पूरी तरह कागज आधारित होती थी और कर्मचारी घर-घर जाकर फॉर्म भरते थे. अब यह प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल हो गई है. इससे समय की बचत होगी, डेटा अधिक सुरक्षित रहेगा और लोगों को लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी.

स्व-गणना प्रक्रिया कब और कैसे होगी?
स्व-गणना प्रक्रिया 7 मई से 21 मई तक चलेगी. नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने राज्य का चयन करना होगा और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद ओटीपी सत्यापन के जरिए लॉगिन कर परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी भरनी होगी. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसे घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से पूरा किया जा सकेगा.

क्या एक मोबाइल नंबर से कई परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है?
नहीं, सरकार के नियम के अनुसार एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकेगा. इसका उद्देश्य रिकॉर्ड को साफ और पारदर्शी रखना है. यदि किसी परिवार के अलग-अलग सदस्य अलग घरों में रहते हैं, तो उन्हें अलग मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा. इससे डेटा में गड़बड़ी और डुप्लीकेट एंट्री की संभावना कम होगी.

यदि रजिस्ट्रेशन के बाद कोई गलती हो जाए तो क्या उसे सुधारा जा सकता है?
हां, जानकारी भरने के दौरान ‘Preview’ विकल्प दिया गया है, जहां नागरिक अपनी पूरी जानकारी की जांच कर सकते हैं. इस दौरान वे गलतियां सुधार सकते हैं या डेटा को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं. लेकिन एक बार ‘Submit’ बटन दबाकर डेटा लॉक करने के बाद किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा. इसलिए अंतिम सबमिशन से पहले जानकारी ध्यान से जांचना जरूरी है.

एसई-आईडी क्या होती है और इसका उपयोग कहां होगा?
एसई-आईडी 11 अंकों की विशेष पहचान संख्या होगी, जो ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद जारी की जाएगी. यह आईडी ‘H’ अक्षर से शुरू होगी और मोबाइल नंबर या ई-मेल पर भेजी जाएगी. जब जनगणना कर्मचारी घर आएंगे, तब नागरिकों को यही एसई-आईडी दिखानी होगी. इसी के आधार पर ऑनलाइन भरी गई जानकारी का सत्यापन किया जाएगा.

क्या जनगणना कर्मचारी फिर भी घर आएंगे?
हां, डिजिटल प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी जनगणना कर्मचारी घर पहुंचेंगे. उनका काम ऑनलाइन भरी गई जानकारी का सत्यापन करना होगा. यदि रिकॉर्ड सही पाया जाता है, तो वही जानकारी स्वीकार कर ली जाएगी. लेकिन यदि कोई जानकारी गलत या अधूरी मिलेगी, तो कर्मचारी नई जानकारी दर्ज करेंगे. यानी डिजिटल प्रक्रिया के बावजूद फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा.

क्या यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय होगी?
सरकार का दावा है कि डिजिटल जनगणना प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय होगी. नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित सर्वर पर संग्रहित की जाएगी और उसका उपयोग केवल सरकारी जनगणना उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से डेटा प्रबंधन अधिक तेज और सटीक होगा. साथ ही, कागजी रिकॉर्ड की तुलना में डिजिटल रिकॉर्ड के खोने या क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी कम रहेगा.