मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को 10 दिनों के भीतर एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार कर पेश करने को कहा है। इसमें आग लगने के कारण, जोखिम वाले इलाके, मौजूदा व्यवस्थाओं की कमियां और रोकथाम के उपाय शामिल होंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में गृह एवं ऊर्जा मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, अग्निशमन विभाग, दिल्ली नगर निगम, डीडीएमए और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हाल के दिनों में हुई आग की घटनाओं पर चर्चा हुई और उनके स्थायी समाधान पर विचार किया गया।

ढिलाई करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी विभागों को पूरी जिम्मेदारी और समन्वय के साथ काम करना होगा ताकि आग की घटनाओं को कम किया जा सके। सरकार ने फायर विभाग को मजबूत करने के लिए स्टाफ बढ़ाने, नए फायर स्टेशन खोलने और आधुनिक उपकरण खरीदने का काम भी करेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इसके लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।

रिहायशी इलाकों में नहीं रहेगा अतिक्रमण : सीएम ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिए कि रिहायशी इलाकों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर सख्ती से नजर रखी जाए, ताकि दमकल वाहनों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। वहीं बिजली विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि कनेक्शन देते समय सावधानी बरती जाए और संवेदनशील इलाकों में नियमित जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आग से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा और रिहायशी इलाकों में मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी।

भविष्य को ध्यान में रखकर बनेगा प्लान : गृह एवं ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार अगले 25 साल को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करेगी। इसके साथ ही आरडब्ल्यूए, बाजार संघों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि लोग खुद भी सतर्क रहें और आग की घटनाओं को रोका जा सके।