शनिवार को 143वीं बोर्ड बैठक में आवंटन दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों को प्रचलित आवासीय दरों पर ही भू-आवंटन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवंटन दरों में कम वृद्धि की गई है। पुलिस व फायर विभाग को 500 वर्गमीटर तक का भूखंड निशुल्क आवंटित किया जाएगा। 

एयरपोर्ट के कार्गो सेंटर से जुड़ेगा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब

बोड़ाकी का मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब नोएडा एयरपोर्ट के कार्गाे सेंटर से जुड़ेगा। इसके लिए बोर्ड बैठक में एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी गई है। अफसरों ने बताया कि बोड़ाकी से खुर्जा की तरफ जा रही डीएफसीसी की रेलवे लाइन के समानांतर छह लेन का एलिवेटेड रोड बनेगा। इसको नोएडा एयरपोर्ट के कार्गाे टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। जिसके बाद ग्रेनो के उद्योगों का माल नोएडा एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंच सकेगा। सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा कि इससे निवासियों से लेकर उद्यमियों तक सभी को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराने के लिए जमीन अधिग्रहण व आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। 

गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा 

ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके लिए हापुड़ बाइपास से गंगा एक्सप्रेसवे तक करीब 15 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी। अभी ग्रेनो के सेक्टर अल्फा-2 की 105 मीटर रोड को हापुड़ बाइपास से जोड़ने का काम चल रहा है। बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। मंजूरी के बाद सड़क को मास्टर प्लान-2041 में शामिल कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर अल्फा-2 से 105 मीटर सड़क को हापुड़ बाइपास से जोड़ने का काम चल रहा है। इसकी दूरी करीब 37 किमी है। हापुड़ बाइपास से गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी करीब 15 किमी की है। बोर्ड बैठक में 15 किमी लंबी सड़क का प्रस्ताव रखा गया था।  इस सड़क के बनने के बाद ग्रेनो सीधा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा।

बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए भी ओटीएस 

प्राधिकरण ने ईडब्ल्यूएस से लेकर 135 वर्गमीटर तक के बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को राहत दी है। बैठक में बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए बकाया प्रीमियम व लीज डीड के विलंब शुल्क के ब्याज पर राहत देने लिए ओटीएस को मंजूरी दे दी गई है। जो आदेश जारी होने की तारीख से छह माह के लिए लागू होगी। ओटीएस के लागू होने से प्रीमियम की बकाया राशि और लीज डीड के विलंब शुल्क पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।  

परी चौक के जाम का समाधान तलाशेगा आईआईटी दिल्ली 

अफसरों ने बताया कि परी चौक, नॉलेज पार्क, एक्सपो मार्ट और पी-3 गोलचक्कर और उसके आसपास के एरिया को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्राधिकरण ने आईआईटी दिल्ली को जिम्मेदारी दी है। ताकि परी चौक से एलजी चौक और नॉलेज पार्क एरिया तक ट्रैफिक के पूर्ण समाधान का प्लान तैयार किया जा सके। संस्था डिजाइन तैयार कर कॉन्ट्रैक्टर का चयन करने के लिए आरएफपी तैयार करेगी। साथ ही निर्माण के दौरान मॉनिटरिंग भी करेगी। 

102 मीटर के दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे

अफसरों ने बताया कि बोर्ड ने 102 मीटर के दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की खरीद पर करीब 100 करोड़ खर्च होंगे। अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा की तरफ से इसकी मांग की गई थी। इन दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से बहुमंजिला इमारतों में आगजनी की घटना से निपटने में सहूलियत होगी।