पाशा बोले: ‘Open to all’ का मतलब ‘कुछ भी करने की छूट नहीं

पाशा: आर्टिकल 25 व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे पूजा करना, धार्मिक प्रथाएं मानना। जबकि आर्टिकल 26 धार्मिक समूह/संस्था के अधिकार बचाता है। जैसे अपने धार्मिक मामलों और पूजा स्थल का प्रबंधन करना। दोनों में थोड़ा ओवरलैप है। कुछ जगह दोनों टकरा सकते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं।

पाशा: आर्टिकल 26 को आर्टिकल 25 से ऊपर क्यों रखा गया? यह जानबूझकर किया गया है।

मैं एक कंपनी का उदाहरण देता हूं जहां व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं। लेकिन कंपनी में जाकर सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मैनेजमेंट के नियम होते हैं। वैसे ही धार्मिक संस्थाओं में भी।

पाशा: हर जगह ‘प्रवेश’ का मामला Article 25 के तहत नहीं आता। बाकी मामलों में धार्मिक संस्था तय करेगी कौन कैसे प्रवेश करेगा।

पाशा: हर धार्मिक स्थल का कोई न कोई अधिकारधारी होता है। वही तय करेगा वहां के नियम।

जस्टिस अमानुल्लाह: पूजा, प्रवेश, प्रबंधन। इन सबको संभालने वाला कोई निकाय होगा और उसके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए।

पाशा: हां बिल्कुल, अगर किसी मोहल्ले की मस्जिद सबके लिए खुली हो तो भी कोई जाकर घंटी नहीं बजा सकता। आरती नहीं कर सकता, क्योंकि उस जगह की अपनी धार्मिक मर्यादा है।

मतलब ‘Open to all’ का मतलब ‘कुछ भी करने की छूट नहीं।

पाशा : “संवैधानिक नैतिकता” अदालत अपनी तरफ से नहीं तय करे। संसद इस पर कानून बनाकर तय करे।

उदाहरण: इस्लाम में शराब गलत मानी जाती है। लेकिन चर्च में वाइन धार्मिक प्रतीक हो सकती है। इसलिए नैतिकता सब पर एक जैसी लागू नहीं हो सकती।

पाशा : कुरान बहुत संक्षिप्त है। उसमें हर प्रथा डिटेल में नहीं लिखी। पैगंबर की परंपरा भी धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। मतलब सिर्फ किताब में लिखा होना ही “जरूरी अधिकार” तय नहीं करता।