सभी विभागों को समयबद्ध लक्ष्य मिले

 निर्देश दिए गए कि सरकारी दफ्तरों, पार्कों, रिहायशी कॉलोनियों और संस्थागत परिसरों में मानसून शुरू होने से पहले रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएं। जहां सिस्टम पहले से मौजूद हैं, उन्हें पूरी तरह चालू हालत में लाया जाए। सरकारी भवनों को पहले उदाहरण पेश करना होगा। इसके बाद निजी क्षेत्र और आम नागरिकों की भागीदारी तय होगी। बड़े प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और संस्थागत परिसरों पर खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वहां ज्यादा पानी जमीन में उतारा जा सकता है। 

दिल्ली जलबोर्ड नोडल एजेंसी

दिल्ली जल बोर्ड को इस अभियान की निगरानी और क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका दी गई है। बोर्ड सिस्टम लगाने में सहयोग करेगा और आर्थिक प्रोत्साहन भी देगा। जिन भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे होंगे, उन्हें 10 फीसदी छूट दी जाएगी। वहीं जिन जगहों पर सिस्टम नहीं लगे होंगे या उनका रखरखाव नहीं होगा, वहां यह लाभ वापस लिया जा सकता है। 

पानी बचाना सबकी जिम्मेदारी : प्रवेश साहिब सिंह

मंत्री ने कहा, अब तक भवन स्वीकृति के समय रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य तो थी, लेकिन जांच की कमी से नियमों का पालन कमजोर रहा। इसे देखते हुए अब सख्त सत्यापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही सेल्फ डिस्क्लोजर सिस्टम भी शुरू होगा, जिसमें संपत्ति मालिक हर साल यह घोषणा करेंगे कि उनका सिस्टम चालू है। सरकार जल शक्ति केंद्रों के जरिए लोगों को जागरूक भी करेगी। मंत्री ने कहा कि पानी सिर्फ सरकार की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। अगर हर विभाग और हर नागरिक साथ आए तो दिल्ली जल संकट से जल सुरक्षा की ओर बढ़ सकती है।