यहां कलवारी क्षेत्र के झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज में पिछले सात दशकों से गरीब बेटियों को शिक्षा के अधिकार से महरूम रखा जा रहा है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस अघोषित पाबंदी की वजह किसी सरकारी आदेश में नहीं, बल्कि स्कूल प्रबंधन के एक अजीबोगरीब बहाने में छिपी है.

शौचालय की कमी या प्राइवेट स्कूल चमकाने का धंधा?
स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि शौचालय की कमी की बात महज एक बहाना है, जबकि पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही है. दावों के मुताबिक स्कूल के प्रबंधक का ठीक बगल में अपना एक निजी विद्यालय है, जिसे चलाने के लिए साजिश रची गई है. सरकारी इंटर कॉलेज में बेटियों के प्रवेश पर अघोषित पाबंदी लगाकर उन्हें मजबूर किया जाता है कि वे प्रबंधक के प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस देकर दाखिला लें. इस मुनाफे के खेल का सबसे बुरा असर उन गरीब बेटियों पर पड़ रहा है जो निजी स्कूल का भारी खर्च नहीं उठा सकतीं और उन्हें मजबूरन अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है.

कागजों में को-एड, हकीकत कुछ और 
सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इस संस्थान को साल 1957 में ही छात्र-छात्रा दोनों के लिए ही मान्यता मिल गई थी. यानी कानूनी तौर पर यहां लड़कियों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन धरातल पर सच्चाई यह है कि पिछले 67 सालों से यहां बेटियों के लिए दरवाजे बंद हैं. स्कूल के प्रिंसिपल आज्ञाराम चौधरी का कहना है कि बाउंड्रीवॉल और शौचालय न होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से दाखिले नहीं दिए जा रहे हैं. हालांकि, उनका दावा है कि साल 2021-22 में कुछ लड़कियों ने प्रवेश लिया था, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया.

घटना के बाद प्रशासन सख्त
मामला सुर्खियां बनने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. बस्ती के डीआईओएस संजय सिंह ने इस मामले को बेहद गंभीर मामला बताया है. उन्होंने स्कूल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. इतना ही नहीं उन्होंने साफ कहा है कि यदि ये बात सच साबित हुई, तो कॉलेज की मान्यता रद्द की जाएगी और जरूरी कार्रवाई की जाएगी.