नई दिल्ली: वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने ऊर्जा सप्लाई को लेकर भरोसा दिया है. इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह स्थिर है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है. सरकार के मुताबिक देश में 1,01,469 रिटेल पेट्रोल पंप और 25,605 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर सक्रिय हैं. किसी भी इलाके में ड्राई आउट की स्थिति रिपोर्ट नहीं हुई है. हर दिन करीब 50 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है.

पेट्रोलियम मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कुल 33.37 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर हैं जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.56 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं. साथ ही 1.5 करोड़ से ज्यादा घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी मौजूद हैं. सरकार ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सप्लाई जारी है.

मार्च में बढ़ी एलपीजी बुकिंग, रोजाना औसत से ज्यादा सिलेंडर की मांग

वेस्ट एशिया में तनाव के बीच देश में एलपीजी की मांग लगातार बढ़ रही है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में रोजाना एलपीजी बुकिंग औसत स्तर से ऊपर बनी हुई है. ग्राफ के मुताबिक 2 मार्च को करीब 71 लाख बुकिंग दर्ज हुईं. 10 मार्च को यह संख्या 69 लाख तक पहुंची. वहीं 12 मार्च को लगभग 75.7 लाख बुकिंग दर्ज की गई. सरकार के अनुसार औसत बुकिंग करीब 55.7 लाख रहती है. मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि मांग ज्यादा होने के बावजूद सप्लाई सामान्य बनी हुई है.

एलपीजी जमाखोरी पर सरकार सख्त

शर्मा ने बताया कि एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर 2000 के तहत अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं. इस नियम के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी किसी भी वाहन, गोदाम या स्थान की जांच कर सकते हैं जहां पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण या परिवहन का संदेह हो. जरूरत पड़ने पर एलपीजी सिलेंडर, उपकरण और स्टॉक जब्त भी किया जा सकता है. सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है ताकि उपभोक्ताओं को नियमित गैस सप्लाई मिलती रहे.