गाजियाबाद। महानगर उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में नगर निगम की ओर से गृह कर में की गई 300 फीसदी की वृद्धि का विरोध किया गया। आक्रोशित व्यापारियों ने नगर निगम के निर्णय पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी को लोकतांत्रिक व्यवस्था का ठप होना बताया है। व्यापारियों ने कहा कि ऐसे में निगम की कार्यकारिणी को भंग कर उसे अधिकारियों के हवाले कर देना चाहिए। सोमवार को नवयुग मार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में संगठन की बैठक हुई। व्यापारियों ने कहा कि कर में अधिकतम 20 से 30 फीसदी तक वृद्धि होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के कहने के बाद भी अधिकारियों ने वृद्धि को कम नहीं किया। महापौर और सभासदों के कहने के बाद भी अधिकारियों ने पुनर्विचार नहीं किया है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग रहा है।