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केरल विधानसभा चुनाव महज दो-तीन महीने दूर है। लोगों ने चर्चा है कि क्या पिनराई विजयन के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा (LDF ) तीसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास रचेगा या कांग्रेस नीत यूडीएफ को नेतृत्व की स्पष्टता और जमीनी सक्रियता का फायदा मिलेगा? नगर निकाय चुनाव में कई शहरी वार्डों में वोट शेयर बढ़ाने वाली भाजपा क्या असर डालेगी?
पिनाराई विजयन की मौजूदा सरकार कल्याण योजना, इंफ्रा और संकट प्रबंधन जैसे काम गिना रही है। विपक्ष जवाबदेही और पारदर्शिता की बात कर रहा है।
अल्पसंख्यक वोटों की हलचल, शहरी सीटों पर भाजपा की बढ़ती मौजूदगी और सीमित सीटों पर छोटे-छोटे मूड शिफ्ट… ये संकेत हैं कि चुनाव में लहर नहीं, सीट दर सीट मनोवैज्ञानिक जंग काम करेगी।
- एलडीएफ: विजयन बड़ा चेहरा, सरकार को कामों पर भरोसालेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में 11 दल हैं। सीएम विजयन ही बड़ा चेहरा हैं। संयोजक टीपी रामकृष्णन कहते हैं, मुकाबला कड़ा है। जनता काम पर फैसला करेगी। कल्याण योजना, आधारभूत ढांचे का विकास, सामाजिक सुरक्षा हमारी उपलब्धि हैं। पूर्व विधायक एम स्वराज कहते हैं, हमारी चुनौती प्रदर्शन का बचाव नहीं, बल्कि वोटर्स को समझाना है कि निरंतरता प्रयोग से सुरक्षित है। पर्यवेक्षक मानते हैं कि एलडीएफ में एक चुनौती है। विजयन जैसी राज्यव्यापी अपील वाले दूसरी पंक्ति के नेता नहीं हैं।
- यूडीएफ: गुटबाजी खत्म, सालों बाद कोई नेता तय हुआयूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में 8 दल हैं। वर्षों की गुटबाजी के बाद कांग्रेस वीडी सतीशन के नेतृत्व में एकजुट है। उनकी सक्रियता, मुद्दा आधारित विरोध प्रदर्शन और जिलास्तरीय कार्यक्रमों में भीड़ से जमीनी स्तर पर ऊर्जा दिखी है। सतीशन कहते हैं, केरल राजनीतिक पुनर्संरचना के लिए तैयार है। लोग जवाबदेही, पारदर्शिता चाहते हैं। हमारा अभियान विरोध नहीं, बल्कि हर वर्ग को भरोसेमंद विकल्प देना है। यूडीएफ विधायक पीसी विष्णुनाथ कहते हैं, बदलाव का माहौल है। लोग बैठकों में आ रहे हैं।
- एनडीए: शहरों में आधार मजबूत कर वोट प्रतिशत बढ़ाने पर फोकसभाजपा नीत एनडीए दीर्घकालिक विस्तार की रणनीति पर है। शहरों में मजबूत आधार, वोट प्रतिशत बढ़ाने और ईसाई समुदाय तक पहुंच की कोशिशें हैं। कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना सकता है। भाजपा के राज्य सचिव एस सुरेश कहते हैं, यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं है। हमारा समर्थन आधार बढ़ा है। भले हम ज्यादा सीटें न जीतें, पर समीकरण बदल नतीजे प्रभावित कर सकते हैं।
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केरल में सरकारी कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और विभिन्न लाभार्थियों सहित करीब 5 लाख लोगों को वॉट्सएप पर चुनावी संदेश भेजकर केरल सरकार घिर गई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री कार्यालय को इनके मोबाइल नंबर कैसे मिले। कोर्ट ने डेटा सोर्स की पुष्टि तक ऐसे संदेश भेजने पर रोक लगा दी। पूरी खबर पढ़ें…
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