उन्होंने कहा, 2012 की तुलना में लगभग 500 मामलों से बढ़कर 2023 में 2,200 मामले पहुंच गए हैं। सिंथेटिक दवाओं के प्रति एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी जा रही है। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र अवैध गतिविधियों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा आयोजित ‘ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

हिमाचल ने एनडीपीएस एक्ट को कठोर बनाया:CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी अक्सर संगठित अपराध के साथ ओवरलैप होती है, जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने कानूनी खामियों को दूर करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 में संशोधन किया है, जो आदतन अपराधियों को जमानत हासिल करने की अनुमति देती है। इस संशोधन ने कानूनी ढांचे को मजबूत किया है, इसे और अधिक कठोर और निवारक बनाया है।

ड्रग्स की तस्करी रोकने को काम शुरू: सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम में अवैध तस्करी की रोकथाम को लागू करना शुरू कर दिया है, जो अतीत में अप्रयुक्त रहा था। यह अधिनियम मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल बार-बार अपराधियों को हिरासत में लेने में सक्षम बनाता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा होती है।

ड्रग्स बेचकर अर्जित संपत्ति को किया जब्त

CM सुक्खू ने कहा कि हिमाचल ने ड्रग्स बेचकर तस्करों की अवैध रूप से अर्जित करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। पिछले तीन वर्षों में 16 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई।

8 राज्यों वर्चुअल सम्मेलन में जुड़े

दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा आयोजित ‘ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर आयोजित इस सम्मेलन में आठ उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जुड़े।