ब्रिटिश हुकूमत को कुम्भ की विविधता और भव्यता का एहसास हो गया था। इसलिए धीरे-धीरे आयोजन की पूरी कमान अंग्रेजी सरकार ने अपने हाथों में ले ली।

मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों का राज आया और कुम्भ का आयोजन होता रहा। अंग्रेजों के लिए कुम्भ कौतूहल से कम नहीं था। हालांकि 1857 की क्रांति से डरे अंग्रेज कुम्भ को लेकर बहुत सतर्क थे। इस महापर्व में आने वाली लाखों की भीड़ के बीच कोई ‘क्रांतिबीज’ न पनप जाए, इससे बचने के लिए निगरानी बहुत बढ़ा दी गई थी।

मुख्य रूप से आयोजन तीर्थ पुरोहितों को करना होता था तो उन पर खास नजर रखी जाती थी। सुरक्षा के नाम पर कई प्रतिबंध लगाए गए। मसलन, कुम्भ से जुड़े एक आदेश में तीर्थ पुरोहितों (पंडों) से कहा गया कि वे अपने यहां तंबुओं में ऐसे किसी यात्री को न रुकने दें, जो पहले उनके यहां न रुका हो।

कल्पवासियों और पंडों से इस बारे में हलफनामा लिया गया। दरअसल, अंग्रेज चाहते थे कि मेले में कम से कम लोग आएं। आदि गुरु शंकराचार्य ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब कुंभ को लोकप्रिय बनाना शुरू किया, तब कोई नहीं समझ सका था कि यह अनवरत चलने वाली ऐसी सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो कालखंड में बांधी न जा सकेगी।

इसके बाद सदियां बीतती गईं और कुंभ का वैभव बढ़ता गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जड़ें जमाने के साथ ही अंग्रेज समझ गए थे कि कुम्भ आमदनी बढ़ाने का जरिया बन सकता है। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों और ईसाई मिशनरी को ‘ग्रेट इंडियन फेयर’ के अध्ययन की जिम्मेदारी दी गई।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुम्भ में आकर व्यापार करने वाले लोगों से टैक्स लेकर आमदनी शुरू की थी।

अंग्रेज सरकार ने माघ मेले में टैक्स वसूली शुरू की 1796 में मेजर जनरल थॉमस हार्डविक ने हरिद्वार कुम्भ पर पहली रिपोर्ट तैयार की। अंग्रेज सरकार ने 1810 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत माघ मेले में टैक्स वसूली शुरू कर दी। तीर्थ यात्रियों, संतों और तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने।