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पुलिस द्वारा गिरफ्तार बांग्लादेशी फर्जी आईडी बनाकर दिल्ली में रह रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 11 बांग्लादेशियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। यह लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। जिसका इस्तेमाल करके बांग्लादेशी भारत में एंट्री करते थे।
गैंग के सदस्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को जंगल और ट्रेन के रास्ते भारत में लाकर बसाते थे।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि इनके पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट शामिल हैं। यह गैंग लंबे समय से इस काम में सक्रिय था। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। अब तक शहर में 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है।
उपराज्यपाल के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की गई
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 दिसंबर को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने आज कालिंदी कुंज इलाके में बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया।
दिल्ली पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन पुलिस अभियान में घर-घर जाकर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और पूछताछ शामिल थी। टारगेटेड ऑपरेशन चलाने के लिए स्थानीय पुलिस और विदेशी सेल वाली खास टीमों को तैनात किया गया था।
पुलिस ने वहां रह रहे लोगों की आईडी चेक की।
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी 21 दिसंबर को शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को अवैध बांग्लादेशियों के संबंध में नोटिस भेजा था। सभी संबंधित विभागों को 31 दिसंबर 2024 तक एक्शन रिपोर्ट देने को कहा गया है।
- MCD ने शिक्षा विभाग को अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने और उन्हें नगर निगम के स्कूलों में एडमिशन लेने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था। बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने के लिए वेरिफिकेशन अभियान चलाना चाहिए।
- स्वास्थ्य विभाग को भेजे नोटिस में अवैध बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाने के आदेश दिए हैं। जिन बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र पहले जारी हो चुके हैं उनकी पहचान के लिए भी वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाए।
- अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाने का भी आदेश जारी किया गया था। यह आदेश MCD के सभी क्षेत्रों के लिए है।
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