पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी है. बिहार कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 33 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है. कैबिनेट के अहम फैसले में एक बड़ा फैसला जमीन सर्वे के लिए कागजात की स्वघोषणा की अवधि 180 दिनों तक बढ़ाने को लेकर हुआ है. वहीं, नीतीश कैबिनेट ने पटना के कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन पर शंकरा आई फाऊंडेशन को नेत्र अस्पताल खोलने के लिए सौंपी है. नीतीश सरकार ने 1 रुपये मात्र की टोकन राशि से यह जमीन उपलब्ध कराई है. कैबिनेट के फैसले की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी.

नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जमीन सर्वे की अवधि को 6 महीना के लिए बढ़ा दिया है. बताया जा रहा है कि सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया है. दरअसल, प्रदेश में जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है और सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है.

बिहार सरकार के फैसले के तहत जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है और इसको अब सरकार ने जमीन सर्वे की डेड लाइन को छह महीने बढ़ा दिया है. सेल्फ डेक्लरेसन के लिए जमीन मालिकों को180 दिन मिल गए हैं. इसके साथ ही रैयती का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय भी दिया जाएगा.

एक अहम फैसले के तहत पटना के कंकड़बाग में शंकर आई फाऊंडेशन इंडिया अति विशिष्ट नेट अस्पताल का निर्माण करेगा. कैबिनेट में बिहार राज्य आवास बोर्ड के 1.60 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरण किया गया. इसके लिए 48 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. 99 वर्ष की लीज पर यह जमीन शंकर आई फाऊंडेशन इंडिया कोयंबटूर को देने का फैसला लिया गया है और इसके लिए टोकन राशि मात्र 1 रुपये ली गई है. सुपर आई हॉस्पिटल में ढाई लाख रुपए से कम आय वाले लोगों का मुफ्त में इलाज हो सकेगा, जबकि ढाई लाख रुपए से अधिक आय वाले लोगों का सस्ते दर पर इलाज किया जाएगा.

वहीं, राज्य कैबिनेट से सहरसा जिला अंतर्गत मत्स्यगंधा झील और उसके पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए 98 करोड़ 65 लाख 79 हजार 300 रुपये की स्वीकृति दी गई है. जबकि, कैमूर जिला अंतर्गत करमचट ईको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख 33 हजार 440 रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई है.

इसके साथ ही गृह, विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य कई विभागों से जुड़े मामले को हरी झंडी मिली है. मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई.

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