18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है।

18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुईं, जो लगभग 115 घंटे तक चलीं थी। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही।

इसी सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश किया। इस पर कुल 27 घंटे और 19 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 181 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र में कुल 65 प्राइवेट मेम्बर बिल भी पेश किए गए थे।

इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि, इस सत्र के दौरान देश के कई हिस्सों में आए लैंडस्लाइड, बाढ़ और जान-माल के नुकसान पर भी चर्चा हुई। साथ ही ओलिंपिक में भारत की तैयारियों पर भी चर्चा हुई।

मानसून सत्र के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की।

संसद के मानसून सत्र की मुख्य बातें…

वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश, लेकिन अब JPC में

8 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून (संशोधन) बिल पेश किया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया। इस बिल का विपक्षी दलों ने विरोध किया।

48.20 लाख करोड़ का बजट पेश, सहयोगी पार्टीयों को फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही।

बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी।

मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की। पूरी खबर पढ़ें…

अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर विवाद हुआ

संसद में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई।

संसद सत्र के सातवें दिन 30 जुलाई को अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती।

ठाकुर ने फिर कहा- आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश भी बोले- कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है।

इस पर राहुल गांधी खड़े हुए और कहा- अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, मेरी बेइज्जती की है। लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई तो अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, तो हमें जातीय जनगणना चाहिए वह हम करा के रहेंगे। इसके पीछे चाहे मुझे कितनी भी गाली दी जाएं।

जयशंकर संसद में बोले- बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले हुए

बांग्लादेश के ताजा हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 अगस्त को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है।

जयशंकर ने आगे कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर हैं। वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। यह चिंता की बात है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद हालात बिगड़े। उन्होंने यह भी बताया कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद भारत सरकार ने उनके आने की व्यवस्था की।

विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत सरकार बंग्लादेश में अपने नागरिकों के संपर्क में है। इस वक्त वहां करीब 19 हजार भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 9000 छात्र हैं। वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो भी सरकार बने उनसे मांग है कि भारत के हाई कमीशन की सुरक्षा की जाए।

बांग्लादेश मामले में राज्यसभा में जयशंकर के दो बयान…

• ढाका के इंडियन हाई कमिश्नर और चिटगांव के एसोसिएट हाई कमिश्नर हमें लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। हम बांग्लादेश में अल्पंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बीते 24 घंटे के दौरान वहां काफी कुछ बदल गया है। यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। हम सदन से इस मसले पर सहयोग चाहते हैं।
• बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। जनवरी से ही वहां टेंशन है। बांग्लादेश में हिंसा जून जुलाई में हु़ई। हम वहां की राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में थे। सबसे ज्यादा वहां अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता के विषय है। शेख हसीना फिलहाल के लिए भारत में हैं। हम भारतीय कम्युनिटी के टच में है। कई स्टूडेंट लौटे हैं। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा मुहैया करवाएंगे।

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