शिमला. हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आमने सामने हो गए हैं. इंडी तिब्बत बॉर्डर मसले के बाद अब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर गवर्नर ने सुक्खू सरकार के बयानों पर की प्रतिक्रिया दी. इस दौरान राज्यपाल काफी गुस्से में नजर आए।

दरअसल, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सरकार के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि प्रदेश के विश्व विद्यालयों के संचालन के लिए सरकार पैसा देती है और ऐसे में वीसी की नियुक्ति संबंधी प्रशासनिक अधिकार उसी के पास होने चाहिए. राज्यपाल बिल में राज्यपाल की शक्तियों को कम करने से संबंधित  सवाल पर शुक्ल ने कहा कि अभी बिल उनके पास नहीं आया है. जब बिल आ जाएगा तो देखा जाएगा, उसमें क्या पास किया है, लेकिन उनका एक बयान ठीक नहीं है, जिसमें कहा गया है कि सरकार पैसा देती है.

राज्यपाल ने आगे कहा कि सरकार पैसा देती है तो वह प्राइवेट संस्था नहीं है. वह हिमाचल की सार्वजनिक संस्था है. सार्वजनिक हित के लिए सरकारों को अपनी कुर्बानी देनी चाहिए, ना कि सार्वजनिक हित को हड़पना चाहिए.

लंबे समय से नहीं हो पाई है नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के कई विश्व विद्यालय में लंबे समय से नियमित वीसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है. शिक्षाविद राजभवन और प्रदेश सरकार बीच तालमेल नहीं बैठ पाना इसे बड़ा कारण मान रहे हैं. गुरुवार को कृषि विश्वविधालय पालमपुर और बागवानी विश्वविधालय नौणी में कुलपति की नियुक्ति के बिल पर सवाल के जवाब में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल सरकार को खरी खरी सुनाई है. राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि अभी बिल उनके पास नहीं आया है.

मॉनसून सत्र में हुआ था पारित

कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति सरकार की सलाह और सहायता से ही करने का विधेयक 4 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में पारित हुआ था, लेकिन यह अभी तक राजभवन नहीं पहुंच पाया है. संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया. हालांकि उस वक्त कृषि मंत्री चंद्र कुमार की ओर से रखे इस संशोधित विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध भी किया था. संशोधित विधेयक को राज्यपाल की शक्तियों का हनन बताया गया. विपक्ष के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित कियास जिसके बाद यह विधेयक भी राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाना है, लेकिन अभी तक यह विधेयक राजभवन नहीं पहुंच पाया है. हालांकि, अभी यह देखना बाकी है कि बिल अभी कहां अटका है.

नेगी के बयान पर भी पलटवार किया था

हिमाचल प्रदेश के साथ लगती तिब्बत-चीन सीमा को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बयान दिया था और कहा था कि चीन के हैलीकॉप्टर किन्नौर में बॉर्डर पर स्पॉट किए गए हैं. इस पर राज्यपाल ने पलटवार किया था और कहा था कि मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए. क्योंकि यह केंद्र सरकार का मामला है. इस पर जगत नेगी ने भी पलटवार किया था.

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