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  • Foreign Minister Jaishankar Will Go To Pakistan To Attend SCO Meeting; Five New Languages Given The Status Of ‘classical Language’
24 मिनट पहले

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कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन को मंजूरी दी। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनिरल्स की सप्लाई चेन के लिए MoU साइन किया। वहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना को मंजूरी मिली।

आइए आज के ऐसे ही प्रमुख करेंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अहम हैं…

इंटरनेशनल (INTERNATIONAL)

1. SCO की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर : विदेश मंत्री एस. जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। वे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (CHG) की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है।

यह 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा।

यह 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा।

  • प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार साल 2015 में एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। तब उन्होंने पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ से मुलाकात की थी।
  • इसके बाद दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान दौरे पर गई थीं।
  • उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है।
  • 2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। तब से दोनों देशों के बीच कोई हाई-लेवल बैठक नहीं हुई है।
  • पाकिस्तान ने 29 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO की मीटिंग में शामिल होने के लिए न्योता दिया था।
  • भारत की SCO चार्टर को लेकर प्रतिबद्धता जयशंकर की यात्रा का कारण है।
  • इससे पहले 3-4 जुलाई, 2024 को कजाकिस्तान में हुए SCO समिट में PM मोदी शामिल नहीं हुए थे।
  • उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
  • पिछले साल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक ने SCO की CHG बैठक होस्ट की थी।
  • इसमें भी PM मोदी नहीं जा पाए थे और उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे।

एग्रीमेंट (AGREEMENT)

2. भारत और अमेरिका ने MoU पर साइन किया : भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनिरल्स की सप्लाई चेन के लिए एक नए समझौता ज्ञापन यानी MoU पर साइन किए। शुक्रवार, 4 अक्टूबर को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी।

4 अक्टूबर को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने छठी वाणिज्यिक वार्ता की।

4 अक्टूबर को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने छठी वाणिज्यिक वार्ता की।

  • इस समझौते के तहत भारत के खान मंत्रालय और अमेरिकी सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
  • इसके अलावा, इससे भारत और अमेरिका के बीच सप्लाई चेन के नए रास्ते खुलेंगे और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
  • इसके तहत मुख्य क्षेत्रों में विशेष उपकरणों, सेवाओं, नीतियों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा।
  • इससे अमेरिका और भारत के लिए क्रिटिकल मिनिरल्स की एक्सप्लोरेशन, इक्स्ट्रैक्शन, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग, रिसाक्लिंग और रिकवरी से फायदेमंद कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा।
  • बैठक में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों की खोज पर बातचीत हुई।

नेशनल (NATIONAL)

3. पांच नई भाषाओं को ‘शास्त्रीय भाषा’ का दर्जा : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 3 अक्टूबर को पांच नई भाषाओं को ‘शास्त्रीय भाषा’ यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। इसमें मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत शामिल है। इसके साथ ही अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

भारत में अब तक 6 शास्त्रीय भाषाएं- तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया थीं। अब मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है।

भारत में अब तक 6 शास्त्रीय भाषाएं- तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया थीं। अब मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है।

  • केंद्र सरकार ने 2004 में “शास्त्रीय भाषा” की एक कैटेगरी बनाई थी।
  • शास्त्रीय भाषा के मानदंडो के अनुसार, भाषा का 1500 से 2000 पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए।
  • इसके साथ ही भाषा का प्राचीन साहित्य या ग्रंथो का संग्रह होना चाहिए।
  • तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी।
  • उसके बाद 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।
  • इसके बाद तेलुगु, कन्नड, मलयालम और उड़िया को क्रमशः शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी।
  • मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग 2013 से ही लंबित थी।
  • महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इसे मंजूरी मिली है।
  • इसी तरह, पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्‍योहार दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली को भी मंजूरी मिली है।

स्कीम (SCHEME)

4. कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन को मंजूरी दी : केंद्र सरकार ने गुरुवार, 3 अक्टूबर को नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल सीड यानी NMEO-तिलहन को मंजूरी दी है। इसे भारत को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए 10,103 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक 7 साल की अवधि में लागू किया जाएगा।

मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक 7 साल की अवधि में लागू किया जाएगा।

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक यह फैसला लिया गया।
  • इसकी मंजूरी के बाद रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।
  • इसके साथ-साथ कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेलों जैसे सेकेंड्री सोर्सेस से कलेक्शन और इक्स्ट्रैक्शन एफिसिएंसी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा।
  • मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022-23 के प्राथमिक तिलहन प्रोडक्शन को 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 6.97 करोड़ टन करना है।
  • मिशन का उद्देश्य तिलहन की खेती को एडिशनल 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है।
  • इसके लिए चावल और आलू की परती भूमि को टार्गेट किया जाएगा।
  • इसके साथ अंतर-फसल को बढ़ावा दिया जाएगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  • अभी, भारत अपनी खाद्य तेल की सालाना जरूरत का 50 फीसदी से ज्यादा आयात करता है।

5. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना को मंजूरी मिली : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृष्णोन्नति योजना (KY) को मंजूरी मिली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र इन पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक (1,01,321.61 करोड़ रुपए) की राशि खर्च करेगा।

PM-RKVY टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जबकि KY खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य पर फोकस्ड है।

PM-RKVY टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जबकि KY खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य पर फोकस्ड है।

  • केंद्र सरकार का हिस्सा 69,088.98 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपए होगा।
  • PM-RKVY के लिए 57,074.72 करोड़ रुपए और KY के लिए 44,246.89 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) केंद्र सरकार द्वारा 2007-08 में शुरू की गई थी।
  • 2017-18 RKVY को RKVY-RAFTAAR में परिवर्तित कर दिया गया था, जो एग्री-आंत्रप्रेन्योरशिप, इनोवेशन्स और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के अलावा प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड था।
  • अब, इसकी जगह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) ने ले ली है।
  • भारत सरकार ने 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ,कृष्णोन्नति योजना शुरू की थी।
  • यह योजना वर्तमान में केंद्र सरकार की 12 योजनाओं/मिशनों और कृषि क्षेत्र से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की एक छत्र योजना है।
  • इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को समग्र और वैज्ञानिक रूप से विकसित करना है।
  • इसका उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना है।

उद्घाटन (INAUGURATION)

6. गृहमंत्री ने अहमदाबाद के हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 3 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर का नए हेडक्वॉर्टर का उद्घाटन किया। इसे 140 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अहमदाबाद का यह नया पुलिस मुख्यालय देश के सबसे हाईटेक हेडक्वार्टर में से एक है।

अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में बना है पुलिस कमिश्नर का नया हेडक्वॉर्टर।

अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में बना है पुलिस कमिश्नर का नया हेडक्वॉर्टर।

  • अहमदाबाद पुलिस का यह नया हाईटेक मुख्यालय न केवल पुलिसकर्मियों का काम आसान करेगा, बल्कि शहर में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सुविधा भी प्रदान करेगा।
  • पुराने कार्यालय में अन्य सुविधाओं के अलावा अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बैठने की व्यवस्था के लिए जगह की कमी थी।
  • इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इस नए पुलिस आयुक्त कार्यालय का निर्माण करवाया है।
  • यह लगभग 18,000 मीटर स्क्वायर में बना सात मंजिला बिल्डिंग है।
  • पूरे बिल्डिंग में वाई-फाई के साथ एक डेटा सेंटर, तीन कॉन्फ्रेंस रूम हैं।
  • पुलिसकर्मियों की फिटनेस के लिए सेकंड फ्लोर पर जिम भी है।
  • पूरा हेडक्वॉर्टर सोलर पैनल से लैस है और बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था है।
  • आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राउंड फ्लोर पर एक जन सेवा केंद्र बनाया गया है।
  • हेडक्वॉर्टर के बेसमेंट में विशाल पार्किंग भी बनाई गई है।

आज का इतिहास (TODAY’S HISTORY)

4 अक्टूबर का इतिहास : 1884 में आज ही के दिन 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामचन्द्र शुक्ल का जन्म हुआ था। उन्होंने बतौर आलोचक, निबंधकार, कहानीकार, कोशकार, साहित्य-इतिहासकार और अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया है। वहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ख्याति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ है, जो हिंदी साहित्य में ‘मील का पत्थर’ मानी जाती है।

‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ को पहले 'हिंदी शब्द सागर' नाम से लिखा गया था।

‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ को पहले ‘हिंदी शब्द सागर’ नाम से लिखा गया था।

  • 2012 में आज ही के दिन फॉर्मूला वन के बादशाह माइकल शूमाकर ने संन्यास लिया था।
  • 2006 में आज ही के दिन जूलियन असांजे ने ‘विकीलीक्स’ की स्थापना की थी।
  • 1977 में आज ही के दिन भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया था।
  • 1974 में आज ही के दिन भारत ने दक्षिण अफ्रिका की सरकार की रंगभेदी नीति का प्रतिरोध करने के लिए डेविस कप में भाग लेने से मना कर दिया था।
  • 1830 में आज ही के दिन नीदरलैंड से अलग होकर बेल्जियम साम्राज्य बना था।
  • 1824 में आज ही के दिन मेक्सिको एक गणराज्य बना था।

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