अरविंद केजरीवाल
– फोटो : एएनआई
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आप ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है। आप का कहना है कि नियम के हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को आवास देने का प्रावधान है। ऐसे में केजरीवाल को सरकारी आवास मिलना चाहिए। इस पर कांग्रेस व भाजपा ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल क्या शीश महल छोड़ने के अपने वादे से पीछे हट रहे हैं? वहीं, भाजपा ने इस तरह की मांग को हैरान करने वाला बताया है।
शुक्रवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए केंद्र सरकार से सरकारी आवास आवंटित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा नहीं, बल्कि साधन है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह जल्द ही आवास समेत सभी सुविधाएं त्याग देंगे।
राघव चड्ढा ने कहा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी है। नियमानुसार, हर राष्ट्रीय पार्टी को देश की राजधानी दिल्ली में एक कार्यालय और राष्ट्रीय संयोजक को एक सरकारी आवास मिलता है। देश में कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनके राष्ट्रीय संयोजक को कार्यालय के साथ एक सरकारी आवास मिला भी है। उन्होंने कहा कि 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई घर नहीं है। इसे देखते हुए पार्टी आवास एवं शहरी मामलों के नोडल मंत्रालय को पत्र भी लिख रही है। ताकि जल्द से जल्द एक सरकारी आवास आवंटित हो सके। राघव चड्ढा ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों को कानूनन यह साधन देने का प्रावधान इसलिए दिया गया। एक राष्ट्रीय पार्टी को चलाने के लिए एक तंत्र चाहिए और कुछ साधन चाहिए होते हैं। देश भर से हजारों लोग मिलने आते हैं, चिट्ठियां लिखी और भेजी जाती हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा की अध्यक्षा मायावती, सीपीएम और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिल्ली में सरकारी आवास मिला हुआ है।
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