प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जनदिन मना रहे है. पीएम नरेंद्र मोदी देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार इस पद पर बैठे हैं. पहले और दूसरे कार्यकाल के बाद पीएम मोदी ने अपने तीसरे टेन्‍योर को भी जनता को समर्पित किया है. अपने 100 दिन के ही कार्यकाल में मोदी सरकार ने एक के बाद एक जनता और देश के विकास के लिए बिना रुके रिकॉर्ड बना दिया है. केंद्र सरकार का यह शुरुआती दौर भी उपलब्धियों भरा रहा है. इस दौरान सरकार ने कई अहम फैसले लिए जिससे युवाओं, महिलाओं और किसानों को खासा लाभ हुआ. साथ ही हर वर्ग को दूरगामी फायदे मिलेंगे. केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गईं. सरकार ने किसानों और खेती में विकास के अलावा रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग के बुनियादी ढांचों पर विकास के साथ-साथ रोजगार के मामले में कई अहम काम किए हैं. सरकार ने इस कार्यकाल के दौरान 160 साल से भी पुराने आईपीसी को खत्म करते हुए नए आपराधिक कानून भी लागू किए.

आइये जानते है 8 बिंदु के जरिये मोदी सरकार के 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा

1. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

मोदी सरकार के केवल 100 दिनों में ₹ 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमे मुख्य फोकस सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग रहा है. इन 100 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रूपये के वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी मिली, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 (PMGSY-IV) के तहत के तहत 50,600 करोड़ रूपये की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को स्वीकृत किया गया है जिसमे 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई.

रेल यात्रा को तेज़ और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी, जिससे 4.42 करोड़ मैन-डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे.

2. किसानो के हित में हुए बड़े फैसले

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17 वीं किस्त जारी की गई. 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किये गए. 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाया गया, जिससे किसानों को लगभग  2 लाख करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा. इस दौरान 12,100 करोड़ रूपये के आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है.

इस दौरान प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40% से 20% करने का निर्णय किया गया है. कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने और तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय लिया गया है. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार किया गया है.

3. मध्यम वर्ग को बड़ी राहत

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के केवल 100 दिनों में मोदी सरकार माध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित हुए है, इसी कार्यकाल में मध्यम वर्ग को टैक्स में भारी राहत दी गई. सालाना 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लेने का फैसला किया गया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर 75,000 रुपया किया गया, और पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर ₹ 25,000 किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किया गया. जबकि शहरी योजना के तहत 1 करोड़ नये घर बनाने का फैसला किया गया.

4. ईज ऑफ डूइंग बिज़नस

स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स पर 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे Angel Tax को समाप्त किया गया है. विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा, जो निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को बेहतर बनाएंगे. MUDRA ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई, जिससे पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा।

5. सशक्त युवा

2 लाख करोड़ के PM पैकेज की घोषणा, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा, सरकार का लक्ष्य 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाना है.

6. सशक्त नारी शक्ति

दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) के तहत: 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाए गए है. लखपति दीदी योजना के तहत PM मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रति वर्ष ₹1 लाख से अधिक की कमाई कर रही हैं.

7. स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान

केवल 100 दिनों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया है. 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को ₹ 5 लाख तक का मुफ्त बीमा मिल पायेगा। जिससे 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को लाभ होगा. 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गई, जिससे हेल्थकेयर सिस्टम को प्रभावी बनाने और मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए U-WIN पोर्टल शुरू किया गया. देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजटरी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार कर रहा है.

8. गवर्नेस और लॉ एंड ऑर्डर

   मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 100 दिन गवर्नेस और लॉ एंड ऑर्डर में सुधार को लेकर विशेष काम किये गए है।  औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को  बदल कर 3 नए कानून  भारतीय दंड संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संगठित अपराध लाये गए है। आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं फॉरेंसिक को बढ़ावा, तथा Digitalization से कानून व्यवस्था सुदृढ़ की गई है.

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