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रोशन शर्मा.

जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार सूबे में पूर्ववर्ती कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय बनाए गए 86 नए निकायों की भी समीक्षा कराएगी. आवश्यकता और अन्य मापदंडों के आधार पर की इनकी समीक्षा की जाएगी. UDH-LSG विभाग की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि कई निकायों के गठन को लेकर सरकार को शिकायतें मिली है. सीएम के निर्देश के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभाग से इसकी रिपोर्ट मांग ली है.

नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की बैठक में जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में गठित किए गए दो-दो निकायों को लेकर भी चर्चा हुई. स्वायत्त शासन विभाग जल्द इन शहरों में एक निगम भी बना सकता है. सूत्रों की मानें तो आगामी एक साल में प्रदेश में कई निकायों को चुनाव होने हैं. प्रदेश में अभी कुल 213 निकाय हैं. इनमें से 86 निकाय पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने नए बनाए थे. इनमें कुछ निकायों पर भी संकट मंडरा सकता है.

भजनलाल सरकार नए गठित जिलों की भी करवा रही है समीक्षा
भजनलाल सरकार इससे पहले गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा भी करवा रही है. इसके लिए चार मंत्रियों की कमेटी गठित की जा चुकी है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बनाए गए नए 22 जिलों में से तीन की तो अधिसूचना ही जारी नहीं हुई थी. लिहाजा उन जिलों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. जिलों की समीक्षा के मसले पर कांग्रेस बीजेपी पर कई आरोप लगा चुकी है. अब निकाय की समीक्षा की मसला सामने आने पर इस पर राजनीति गरमाना तय माना जा रहा है.

चिरंजीवी योजना का भी बदला जा चुका है नाम
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भजनलाल सरकार ने पूर्वीवर्ती कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई स्वास्थ्य सेवा की सबसे बड़ी ‘चिरंजीवी योजना’ की भी समीक्षा करवा रही है. इस योजना का नाम पहले ही बदला जा चुका है. अब इसके प्रावधानों में भी बदलाव की तैयारियां की जा रही है. इन सब मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है.

FIRST PUBLISHED : June 23, 2024, 15:56 IST

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