एनजीटी ने पांच केंद्रीय संस्थाओं से मांगा जवाब
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। घर तक पहुंचने वाला पानी भले ही जल शोधन संयंत्रों से गुजरकर साफ हो जाता हो, लेकिन इसमें मौजूद खतरनाक रसायनों से पूरी तरह सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। देश में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर एक वैज्ञानिक अध्ययन ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चेन्नई में किए गए शोध में सामने आया कि कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ (पीएफएएस) यानी ‘फॉरएवर केमिकल्स’ को हटाने में नाकाम रहे। हैरानी की बात यह है कि कुछ संयंत्रों से निकलने वाले शोधित पानी में इन रसायनों की मात्रा कच्चे पानी के मुकाबले पांच से 103 फीसदी तक अधिक पाई गई।
इस खुलासे के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र की पांच प्रमुख संस्थाओं से जवाब तलब किया है। इनमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), आईआईटी मद्रास और सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। एनजीटी की प्रधान पीठ ने सभी संस्थाओं को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले शपथपत्र के जरिए अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन मार्च 2027 को होगी।
पानी साफ करने की प्रक्रिया पर सवाल
अधिकरण ने अपने आदेश में वर्ष 2022-23 के दौरान चेन्नई में हुए वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला दिया है। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने पानी के 14 नमूनों का विश्लेषण किया था। इसमें कुछ जल शोधन संयंत्रों के शोधित पानी में पीएफएएस की सांद्रता कच्चे पानी की तुलना में पांच से 103 फीसदी तक ज्यादा मिली। यह नतीजा इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि पेयजल को सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शोधन प्रक्रिया ही इन प्रदूषकों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही है।
शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं ये रसायन
पीएफएएस कृत्रिम रसायनों का एक बड़ा समूह है। इनका इस्तेमाल नॉन-स्टिक बर्तनों, पानी और दाग से बचाने वाले कपड़ों तथा कई औद्योगिक उत्पादों में होता है। प्रकृति में इनका विघटन बेहद धीमी गति से होता है। यही वजह है कि इन्हें ‘फॉरएवर केमिकल्स’ कहा जाता है। ये मिट्टी और जल स्रोतों में लंबे समय तक बने रह सकते हैं और लगातार संपर्क में आने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा कर सकते हैं।
चार राज्यों के जल स्रोत भी प्रभावित
एनजीटी ने गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जल स्रोतों में पीएफएएस प्रदूषण से जुड़े अध्ययनों का भी उल्लेख किया है। चेन्नई में कूड़े के ढेरों के आसपास बसे रिहायशी इलाकों के पानी में भी इनकी मौजूदगी दर्ज की गई। वहीं, विशाखापत्तनम के समुद्री पानी और सीवेज में भी पीएफएएस की विभिन्न किस्में पाई गई हैं।
कैंसर से भी जुड़ा है खतरा
अधिकरण ने पीएफएएस की दो प्रमुख किस्मों परफ्लोरोऑक्टेनॉइक एसिड (पीएफओए) और परफ्लोरोऑक्टेन सल्फोनेट (पीएफओएस) के स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर भी चिंता जताई है। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, पीएफओए को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि पीएफओएस को संभावित कैंसरकारी बताया गया है।
देश में न निगरानी के पर्याप्त आंकड़े, न तय सीमा
मामले की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है कि भारत में पेयजल के लिए बीआईएस के मानकों में पीएफएएस की कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। इन रसायनों के संपर्क और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़े देशव्यापी आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। इनके निर्माण पर रोक लगाने के लिए भी कोई विशिष्ट प्रतिबंध लागू नहीं है। ऐसे में एनजीटी के सामने अब बड़ा सवाल यह है कि देश के पेयजल स्रोतों को इन टिकाऊ रासायनिक प्रदूषकों से सुरक्षित रखने के लिए निगरानी, मानक और नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था कैसे बनाई जाए।
- व्हाट्स एप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- हमें फ़ेसबुक पर फॉलो करें।
- हमें ट्विटर पर फॉलो करें।
———-
🔸 स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||



